कानुनअनुसार नै हतियार खरिद गरिने प्रहरी महानिरीक्षकहरूको स्पष्टीकरण

काठमाडौँ । नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलका प्रमुखहरूले हतियार खरिद कानुनी प्रक्रिया अनुसार नै गरिन लागेको स्पष्ट पारेका छन्। शुक्रबार राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको संघीयता सुदृढीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिको बैठकमा बोल्दै नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक दिपक थापा र सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक राजु अर्यालले पछिल्लो समय हतियार खरिद बारे प्रश्न उठिरहेका बेला दुवै सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूले आफूहरू कानुनी दायराभित्र रहेर मात्रै काम गरिरहेको बताएका हुन्।

प्रहरी महानिरीक्षक थापाले पनि हतियार खरिद कानून अनुसारै हुने स्पष्ट गरेका हुन्। उनले थपे, ‘त्यो किसिमको न गृह मन्त्रालयको सचिवबाट निर्देश भएको छ, न गृहमन्त्रीबाट निर्देशन भएको छ, खरिद गर्ने विषय भनेको निर्देशनले गर्ने विषय पनि होइन । यो त एउटा व्यवस्थित र संसदले बनाएको ऐन, नियम, कानुनबाट गर्ने हो ।‘

उनले पुरानो हतियार ठेक्का ब्युँत्याएको आरोपको खण्डन गर्दै बजेटको रातो किताबमा विनियोजन भएको र त्यसमा प्राथमिकीकरण रहेको स्पष्ट पारे । ‘हतियारका विषय पनि हाम्रो सिलिङभित्र आएका विषय हुन् । हामीलाई आवश्यकता ननलेथन वेपन्सहरू, जस्तो अश्रुग्याँस सेल, रबर बुलेट, ब्यारिकेटिङ भेकल हुन् ।‘ 

उनले हालैका दिनमा हतियार खरिदबारे पत्रपत्रिकामा आएका समाचारको खण्डन गर्दै भने, ‘त्यो पुरानो ठेक्काको विषय हो कि, अहिलेको विषय होइन। हामी पारदर्शी, जवाफदेही र जिम्मेवार ढंगले काम गर्छौँ।‘

आइजिपीले प्रहरीका लागि आवश्यक भवन निर्माणका लागि ५०० करोड रुपैयाँ बजेट स्वीकृत भइसकेको र यस अन्तर्गत ५६ वटा भवनको टेन्डर प्रक्रिया अघि बढिसकेको जानकारी पनि बैठकमा दिए।

दुवै सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूले संसदमा उठेका विषयहरूको सम्मान गर्दै, भविष्यमा सुधार र पारदर्शिता सुनिश्चित गरिने प्रतिबद्धता जनाए।त्यस्तै, सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक (आईजी)ले सीमा सुरक्षा, तस्करी र जनशक्ति अभावको प्रसंग उठाउँदै हतियार खरिद आवश्यक रहेको तर्क गरे।

अर्यालले भने, ‘बोर्डर सेक्युरिटी बलियो बनाउन प्रविधि, कानुनी आधार र जनशक्तिको आवश्यकता छ।‘ अहिले देशभर ४२५ वटा सीमा सुरक्षा चौकी (बीओपी) स्थापना गरिएको भए पनि जनशक्तिको अभाव रहेको उनले बताए । ६० हजार जनशक्ति आवश्यक भए तापनि हाल ३७ हजार मात्र कार्यरत रहेको उनले जानकारी दिए ।

उनले अवैध ओषधि कारोबार र सीमा क्षेत्रमा हुने तस्करी नियन्त्रण गर्न पनि प्रविधिको प्रयोग र कानुन संशोधन आवश्यक भएको बताए। ‘अहिले सीमामा अभिलेख राख्ने काम सुरु भइसकेको छ, अब प्रविधि र स्रोत विस्तारसँगै यसलाई थप व्यवस्थित बनाइनेछ,’ उनले भने।

पेन्सन नपाउने अवस्थाले सुरक्षाकर्मीको मनोबल कमजोर बनिरहेको भन्दै उनले राज्यले सुरक्षा सेवामा २४ घण्टा खटिने जनशक्तिलाई प्रोत्साहित गर्ने नीति लिनुपर्नेमा जोड दिए।

तस्करीका घटनामा केही व्यक्तिगत संलग्नता देखिए पनि संस्थागत रूपमा कुनै नेक्सस नरहेको दाबी गर्दै उनले तस्करीमा संलग्न व्यक्तिहरूमाथि कारबाही भइरहेको जानकारी दिए।