यसपटकको स्थानीय निर्वाचनमा भारी खर्च : आयोगले यस्तो दियो प्रष्टीकरण

काठमाडौँ । आगामी स्थानीय तहको निर्वाचनमा विगतको तुलनामा खर्च बढ्ने निर्वाचन आयोगले बताएको छ । निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले विगतको निर्वाचनको तुलनामा आगामी २०७९ बैशाख ३० गते गरिने स्थानीय तहको निर्वाचनमा खर्च बढ्ने बताएका हुन्।

आयोगले निर्वाचन प्रयोजनका लागि १२० दिन पाउनुपर्नेमा अब केवल ९०, ९५ दिन मात्रै आयोगसँग भएकाले सबै कामहरु फाष्टट्रयाकबाट गर्नुपर्दा खर्च बढ्ने उनले बताए। सामान खरिदका लागि लामो समय राखेर प्रतिस्पर्धा गराउन नसक्दा, आयोगको कर्मचारीले नपुगेर बाहिरबाट कर्मचारी ल्याउनुपर्ने अवस्था लगायतका कारणले निर्वाचनमा खर्च बढ्ने भएको उनले बताए।

उनले भने – ‘पक्कैपनि चुनौतीपूर्ण छ । किनभने हामीले १२० दिन समय प्राप्त गर्नुपर्नेमा ९०, ९५ दिनको समय प्राप्त भएको छ । यसले करिब करिब निर्वाचनका लागि आवश्यक पर्ने समयको २५ प्रतिशत जति समय कटौती भएको अवस्था हो । यसले गर्दा हामीले कतिपय कामहरु फाष्टट्रयाकमा गर्नुपर्ने अवस्था छ । यसले गर्दा केही प्रतिस्पर्धाहरु, लजिस्टिकहरु प्रतिस्पर्धाहरु लिमिटेड हुनसक्ने अवस्थाहरु छन् ।

३० दिनको म्याद दिनुपर्ने ठाउँमा निर्वाचन आयोग ऐनको दफा प्रयोग गरेर १५ दिन, २० दिन अथवा १० दिनको समय दिएर प्रतिस्पर्धा गराउनुपर्ने, त्यसले गर्दा हामीले जुन मुल्यमा हामीले प्राप्त गर्नुपर्ने हो त्यो भन्दा बढी पनि हुनसक्ने अवस्था छ । टाइम प्रेसर भएको कारणले फाष्टट्रयाकमा गर्नु पर्दाखेरी खर्चहरु बढ्छन् । एक त प्रक्युरमेन्टमा पनि यथेष्ट प्रतिस्पर्धा नहुन सक्छ । यथेष्ट प्रतिस्पर्धा नभइसकेपछि मुल्य उच्च हुने सम्भावना छ ।’

उनले अहिले निर्वाचन आयोगसँग अथवा जिल्ला निर्वाचन कार्यालयसँग भएका कर्मचारीले नपुगेर बाहिरबाट कर्मचारीहरु ल्याउनुपर्ने हुनसक्ने पनि बताए। ‘बाहिरबाट कर्मचारी ल्याउँदाखेरी उहाँहरुलाई त्यसका लागि निर्वाचन एलान्सेजहरु छुट्टै दिनुपर्ने हुनसक्छ । यसले गर्दा निश्चित रुपमा १२० दिनमा गर्दाखेरी लाग्ने कस्ट भन्दा अहिले दिइएको ९०, ९५ दिनमा निर्वाचन गराउनु पर्दाखेरी केही कस्टहरु बढ्ने देखिन्छ,’ उनले भने।

दलहरुको सम्बन्धमा विवाद छैन, दर्ता भएका सबै दलले निर्वाचनमा भाग लिन पाउँछन् । आयोगले निर्वाचनमा भाग लिनका लागि कुनै राजनीतिक दलको सम्बन्धमा विवाद नभएको बताएको छ । पछिल्लो समय जन्मिएका नयाँ राजनीतिक दलहरुपनिको विवाद पनि सर्वोच्च अदालत तथा निर्वाचन आयोगले सल्ट्याइसकेको आयोगका प्रवक्ता पौडेलले बताए। हाल आयोगमा १०५ वटा राजनीतिक दल दर्ता भएका र निर्वाचन प्रयोजनका लागि दल दर्ताको सूचना प्रकाशित नभएसम्म अरु दल पनि दर्ता हुन सक्ने र निर्वाचनमा भाग लिन सक्ने उनले स्पष्ट पारे।

उनले भने– ‘सर्वोच्च अदालत, निर्वाचन आयोगले अहिले हाम्रो निर्वाचन आयोगमा त्यो सबै कुराहरु सल्टिएर १०५ दल कायम छन् । र यी १०५ दल र अझैपनि हामीले स्थानिय तह निर्वाचन प्रयोजनका लागि दल दर्ताको लागि आव्हान गर्ने सूचना प्रकाशित नभएको मितिसम्म अझैपनि दल दर्ता हुनसक्छन् । ति सबै दलहरु स्थानीय तहको निर्वाचनको लागि यदि हामीले निर्वाचन प्रयोजनका लागि पुनः दल दर्ता गर्न आव्हान गरेको सूचना बमोजिम उहाँहरु दर्ता हुन आउनुभयो भने हाल कायम रहेका सबै दलहरु निर्वाचनको लागि योग्य हुन्छन् ।’