जनप्रतिनिधिलाई 'न्यायाधीश' बन्न सकस

स्थानीय तहका न्यायिक समितिमा मुद्धाको सख्या बढ्दै गए पनि आवश्यक कानुनी ज्ञान र पुर्वाधार अभावले न्यायिक प्रक्रियामा असर पर्न थालेको छ ।

कतिपय स्थानीय सरकारले भौतिक पुर्वाधारको व्यवस्था गर्न नसक्दा ईजलास बस्न सकेको छैन । ऐन, कानुन र वकिल नहुँदा पनि फैसला गर्न सहज छैन । स्थानीय ईजलासमा निदहुँ मुद्धा दर्ता भईरहेका छन् । सामान्य घरझगडादेखि सम्बन्धविच्छेदसम्मका मुद्धा आए पनि गोप्य कोठा नहुँदा न्यायिक समिति अमलमलमा छन् , वकिल छैनन् ।

मुद्धा दर्तादेखि मुद्धा छिन्नेसम्मका प्रक्रिया र कार्यविधि प्रस्ट नहुँदा स्थानीय सरकार अलमलिएका छन् ।, आजको अन्नपुर्ण पोष्टमा यो खबर छ ।