द्वन्द्वकालमा मुछिएका दोषीलाई आममाफी दिनुहुँदैन् : एमाले अध्यक्ष ओली

काठमाडौं । बृहद् शान्ति सम्झौताको आइतबार १५ वर्ष पूरा भएको छ । २०५२ सालदेखि एक दशकसम्म भएको माओवादी द्वन्द्व २०६३ मङ्सिर ५ गते विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर भएर टुंगिएको थियो । माओवादी द्वन्द्वका क्रममा १७ हजार बढीले ज्यान गुमाएका थिए । 

शान्ति सम्झौताको दिनलाई स्मरण गर्दै एमाले अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संक्रमणकालीन न्यायका बाँकी कार्यभार पूरा गर्न ४ बुँदे धारणा सार्वजनिक छन् । जसमार्फत उनले द्वन्द्वकालमा मुछिएका दोषीलाई आममाफी हुन नसक्ने सन्देश दिएका छन् । 

आइतबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै ओलीले एमाले सत्य, न्याय, परिपूरण र रूपान्तरणमुखी शान्तिको प्रक्रियाद्वारा समाजमा मेलमिलाप र स्थायित्व कायम राख्नुपर्ने पक्षमा रहेको स्पष्ट गरेका छन् । द्वन्द्वकालमा भएका मानवता बिरोधी ज्यादती तथा मानव अधिकार उल्लंघनका गम्भीर घटनामा आममाफी दिने कुरामा पार्टी सहमत हुन नसक्ने उनको धारणा छ । 

ओलीले नेपालको शान्ति प्रक्रिया मौलिक रूपमा अघि बढेको यथार्थलाई आत्मसात गर्दै संक्रमणकालीन न्यायलाई पनि नेपाली नेतृत्वमा तार्किक निष्कर्षमा पु¥याउनुपर्ने मान्यता पार्टीको रहेको उल्लेख गरेका छन् भने द्वन्द्वका दौरान पीडा भोग्न बाध्य पारिएका नागरिक र समाजलाई सत्यको जानकारी गराउने, न्याय सुनिश्चित गर्ने, राष्ट्रिय एवम् अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा स्वीकार्य विधिबाट स्मरण, सम्मान र औषधोपचार सहितको परिपूरणको व्यवस्था गरी मेलमिलापको भावना अभिवृद्धि गर्नुपर्ने बताएका छन् । 

‘नेपालको शान्ति प्रक्रियामा सहयोग पु¥याउने र सद्भाव राख्ने अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई समेत विश्वासमा लिएर संक्रमणकालीन न्यायलाई सर्वाङ्गीण विधिद्वारा सम्बोधन गर्दै शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कार्यभार पूरा गर्नु हाम्रो साझा दायित्व हो भन्ने विषयमा हामीभित्र कुनै द्विविधा छैन’, ओलीको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।