अधिवक्ताहरुले प्रधानन्यायाधीशको मागे राजीनामा

काठमाडौँ । प्रधानन्यायाधीश जबराको कोटाबाट गजेन्द्रबहादुर हमाल उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री नियुक्त भएको विषय उठेकाले अधिवक्ताहरूले यसबारेमा प्रधानन्यायाधीश जबराले राजीनामा दिनुपर्ने माग गरेका छन् । 

रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको साक्षात्कारमा बोल्दै पूर्व महान्यायाधिवक्ता मुक्ति प्रधानले प्रधानन्यायाधीशमाथि प्रश्न उठिसकेकाले यसबारेमा चित्तबुझ्दो जवाफ दिनुपर्ने धारणा राखेका छन् । उनले भने, ‘उहाँले मात्रै प्रधानमन्त्रीले पनि प्रष्ट पारिदिनुपर्छ । गजेन्द्र हमाल पुरानो काँग्रेसी नेता हो भनेर उहाँले भनेको मैले सुनेको छु । उहाँ नभई किन भएन ? भनेर प्रधानमन्त्रीले भन्नसक्नुपर्यो । यो हाम्रो माग हो । प्रधानन्यायाधीशमाथि प्रश्न उठिसकेको छ । उहाँले चित्तबुझ्दो जवाफ दिनुपर्छ ।’ 

उनले प्रधानन्यायाधीशको कार्यशैली हेर्दा अहिले उठेको विषयमा शङ्का गर्ने ठाउँ रहेको सङ्केत गरे । उनले भने, ‘उहाँको कार्यशैली हेर्दा, खास गरी केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदा संवैधानिक आयोगको नियुक्तिमा, अध्यादेशमा साक्षी बसेर नियुक्तिहरू भए। संस्थालाई व्यक्तिको स्वार्थअनुसार चलाउन खोज्दा परिणाम त यही हो । उहाँले जतिसुकै होइन भने पनि, नियुक्तिले पुष्टि गरेको छ । उहाँले गरेँ भनेर त भन्नु हुन्न होला । तर, यस्तो प्रश्न उठेपछि के गर्नुपर्छ भनेर उहाँले बुझ्नुपर्छ ।’ उनले कार्यकापालिकासँग भीख मागेको ढङ्गले कुरा आएकोले प्रधानन्यायाधीशले जवाफ दिनुपर्ने बताए । 

​त्यस्तै, नेपाल बार एसोसिएसनका कोषाध्यक्ष रुद्रनाथ पोखरेलले अहिलेको सरकारलाई अदालतको मातहतमा रहेको निकायको संज्ञा दिएका छन् । उनले भने, ‘अहिले एउटा घटना सतहमा आइसकेको छ । नेपाल बारले प्रारम्भिक रूपमा, जतिखेर यो समाचारको ब्रेक भयो । त्यतिखेर नै आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरिसकेको छ । यदि यसो हो भने, बारले बाध्यात्मक रूपमा कानुनको शासन र संवैधानिक सर्वोच्चताको लागि अदालतको विरुद्धमा सङ्घर्ष गर्ने चेतावनी दिएको छ । अहिले अदालत बिदा भएको अवस्थामा यो घटना बाहिर आएको छ ।’

वरिष्ठ अधिवक्ता डा दिनेश त्रिपाठीले त प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको राजीनामा नै मागेका छन् । उनले भने, ‘अहिलेको घटना यो जनसरोकारको विषय हो । संविधानवादको मूल आत्मामाथि नै प्रहार भएको छ । शक्ति पृथकीकरण ध्वस्त भयो । न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता ध्वस्त भयो । कार्यपालिका र न्यायापालिकाबीच अपवित्र साँठगाँठ देखिएको छ । यो गम्भीर चिन्ताको विषय हो । यो संविधानमाथिको अपूरणीय क्षति हो । न्यायपालिकाको ठूलो शक्ति भनेको पब्लिकको विश्वास अनि भरोसा हो । उहाँ अब प्रधानन्यायाधीश हुन योग्य हुनुहुन्न । म उहाँको ओपेन्ली राजीनामा माग्छु ।’