संविधान जारी भएको ७ वर्ष, कार्यान्वयनमा थप चुनौती

काठमाडौं । संविधानसभाबाट ‘नेपालको संविधान’ जारी भएको ७ वर्ष पूरा भएको छ । संविधानसभाबाट २०७२ असोज ३ गते जारी भएको संविधानको कार्यान्वयन भने जारी भएको सात वर्ष बितिसक्दा पनि प्रभावकारी हुन नसकेको गुनासो बढ्दो छ ।

राजनीतिक दलहरूले संविधानलाई आफूअनुकूल व्याख्या गर्ने क्रम बढ्दै जाँदा र संविधानको कार्यान्वयन गर्ने निकाय जिम्मेवार बन्न नसक्दा कार्यान्वयनमा थप चुनौती देखा परेको हो ।

संविधान कार्यान्वयमा महत्वपूर्ण खम्बाका रूपमा रहेका कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाबीच नै आरोप–प्रत्यारोको शृंखला बढ्दो छ । आफैँले जारी गरेको संविधान कार्यान्वयनमा राजनीतिक दलहरू जिम्मेवार नबन्दा पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रम झन् जटिलतातर्फ धकेलिँदै गएको छ ।

दुईपटक प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने सरकारको निर्णय उल्टाउँदै सर्वोच्च अदालतले पुनः संसद् पुनःस्थापित गर्ने फैसला गरेसँगै राजनीतिक दलहरू थप विभाजित बन्न पुगेका छन् ।

राजनीतिक दलहरूबीच देखिएको बेमेल र किचलोका कारण संघीयता कार्यान्वयनमा महत्वपूर्ण मानिएको तीन तहको साझा अधिकारको विषयमा अझै संघीय सरकारले कानुन निर्माण गर्न सकेको छैन ।

संविधान कार्यान्वयन गर्नका लागि महत्वपूर्ण मानिएको कानुन निर्माणमा दुईपटक संसद् विघटन र त्यसपछि भएको सरकार हेरफेरसँगै झन् ओझेलमा परेको छ । संघीय संसद् प्रभावकारी रूपमा चल्न नसक्दा कानुन निर्माणमा अवरोध सिर्जना भएको छ । नेपाल समाचारपत्रमा खबर छ ।