संविधान संशोधनमा रास्वपाको उल्टो कदम : बहसअघि कार्यदल, दलहरू अन्योलमा

काठमाडौं । सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) नेतृत्वको सरकारले संविधान संशोधन प्रक्रियामा खेलाँची गर्न खोजेको आरोप प्रतिपक्षी दलहरुले लगाउन थालेका छन् । 

राजनीतिक दलहरुका बीचमा अपेक्षित राजनीतिक सहमति निर्माण नगरी सरकारले विपक्षी पार्टीहरुलाई हामीले गरेको निर्णयमा सहभागी हुन आउ भने जसरी अघि बढ्न खोजेको भन्दै विपक्षीको तर्फबाट आलोचना शुरु भएको छ । आफ्नै चुनावी प्रतिबद्धता विपरीत सरकारको कदम ‘उल्टो बाटो’तर्फ गएको आरोप रास्वपा बाहेकका अन्य राजनीतिक दलहरूले लगाएका छन् ।

रास्वपाले निर्वाचनअघि सार्वजनिक गरेको चुनावी वाचापत्रको १० नम्बर बुँदामा सरकार गठन भएको तीन महिनाभित्र संविधान संशोधनका प्रस्तावबारे राष्ट्रिय सहमति कायम गर्न बहसपत्र तयार गर्ने उल्लेख थियो । उक्त बहसमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी, पूर्ण समानुपातिक संसद, सांसद मन्त्री नहुने व्यवस्था, गैरदलीय स्थानीय सरकार तथा सुधारिएको प्रादेशिक संरचना जस्ता विषय समेट्ने प्रतिबद्धता रास्वपाले गरेको थियो ।

त्यसका लागि बहसपत्र तयार गर्न अन्य राजनीतिक दलहरुसँग पनि पहिले छलफल गरेर सहमतिको खोजी गरिनुपर्दथ्यो । तर रास्वपाका बरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाह (बालेन) रास्वपाको दल नेता बन्दै प्रधानमन्त्री भएपछि पहिलो मन्त्रीपरिषद्को बैठकबाटै यससम्वन्धी कार्यसूची स्वीकृत गरिएको छ। सो कार्यसूची अनुसार नै सरकारले प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकारको अध्यक्षतामा कार्यदल बनाउने निर्णय समेत गरिसकेको छ ।

कसरी अघि बढ्यो प्रक्रिया ?
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकले ‘शासकीय सुधार’ सम्बन्धी १०० कार्यसूची पारित गर्‍यो । त्यसको बुँदा नं. ४ मा संविधान संशोधनसम्बन्धी बहसपत्र तयार गर्न ७ दिनभित्र कार्यदल गठन गर्ने निर्णय थियो । 

सोही निर्णयमा टेकेर मन्त्रीपरिषद्को २०८२ चैत १६ गते बसेको बैठकले प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहको नेतृत्वमा ‘संविधान संशोधन बहसपत्र’ तयार गर्न कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गर्‍यो । कार्यदलमा संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दलका प्रतिनिधि सहभागी गराइने निर्णय पनि मन्त्रीपरिषद्को बैठकमा छ । 

बालेन नेतृत्वको मन्त्रीपरिषद्ले स्वीकृत गरेको एक सय कार्यसूचीको बुँदामा उल्लेख गरिए अनुसार चार दिनमै बहसपत्र तयार गर्न प्रधानमन्त्रीकै राजनीतिक सल्लाहकारको अध्यक्षतामा कार्यदल गठनको निर्णय त भयो । तर, त्यो भन्दा अगाडी दलहरुसँग कुनै परामर्श सरकारले गर्न चाहेन् । त्यस्तो कार्यदलमा अन्य राजनीतिक दलहरुको सहमति÷असहमति के हो ? त्यहाँ उनीहरु बस्न मान्छन्÷मान्दैनन ? वा कसको नेतृत्वमा बनाउने आदी इत्यादी विषयमा सरकारले पहिले राजनीतिक दलहरुसँग पूर्व परामर्श गर्नुपर्ने थियो ।

तर सरकारले दलहरुसाग परामर्श आवश्यक ठानेन । उसले अशिम शाहको नेतृत्वमा कार्यदल गठनको निर्णय लियो । कार्यदलको अध्यक्ष तोकिए पनि अन्य राजनीतिक दलका प्रतिनिधित्वबारे कुनै स्पष्टता आउन सकेको छैन । सरकारले अन्य दलसँग औपचारिक परामर्श समेत नगरेको गुनासो उठ्ेको कारण त्यसमा दलहरुले के गर्लान् ? खुल्न सकेको छैन । 

संविधान संशोधनजस्तो संवेदनशील विषयमा पहिले राजनीतिक दलहरूसँग छलफल गरेर सहमति निर्माण गर्नुपर्नेमा सरकार आफैंले कार्यदल गठन गरेर अघि बढ्न खोजेको भन्दै आलोचना भइरहेको छ । परम्परागत रूपमा यस्तो प्रक्रियामा प्रधानमन्त्रीले संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलका नेताहरुलाई पहिले सर्वदलीय छलफलमा बोलाएर विषय राख्ने, त्यसपछि साझा सहमति खोजी गदैं मन्त्रीपरिषद्को बैठकबाट अनि मात्र कार्यदल गठन गर्ने अभ्यास रहेको छ । 

तर यसपटक सरकारको शैली ‘पहिले निर्णय, पछि सहमति’ जस्तो देखिएको विपक्षी दलहरूको आरोप छ ।
त्यसमाथी विपक्षी दलका नेताहरुले कार्यदल नेतृत्व तोकिएका ब्यक्तिकै विषयमा समेत प्रश्न उठाएका छन् । कार्यदलका अध्यक्ष असिम शाहको राजनीतिक पृष्ठभूमि र विगतमा सामाजिक सञ्जालमार्फत राजतन्त्र पक्षमा व्यक्त विचारका कारण समेत विवाद सिर्जना भएको छ ।
यसले कार्यदलको निष्पक्षता र विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठाएको छ ।

दलहरूको असन्तुष्टि
प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताहरूले प्रक्रिया नै त्रुटिपूर्ण भएको बताएका छन् । पूर्वमन्त्री तथा एमाले नेता प्रदीप ज्ञवालीले सफलखबरसँग भने, ‘संविधान संशोधनजस्तो विषयलाई सरकारले सामान्य रूपमा लिएको देखिन्छ । कार्यदल गठनअघि दलहरूसँग परामर्श आवश्यक थियो, त्यो भएन ।’

राजनीतिक दलहरू अहिले यस्तो कार्यदलमा सहभागी हुने वा नहुने भन्ने अन्योलमा छन् ।रास्वपाले चुनावी वाचा अनुसार संविधान संशोधनमा राष्ट्रिय सहमति खोज्ने भने पनि व्यवहारमा भने एकतर्फी ढंगले प्रक्रिया अघि बढाएको देखिएको छ ।

यसले संशोधन प्रक्रिया नै प्रभावित हुने र व्यापक सहमति जुटाउने लक्ष्य कमजोर हुने संकेत देखिएको छ । कतै सरकारले संविधान संशोधनका नाममा विषयलाई हलका पस्तुती गराएर विषयान्तर पो गर्न खोजेको हो की ? दलहरुले आशंका पनि ब्यक्त गरेका छन् ।