काठमाडौं । गत वर्ष संघीय सरकारका विभिन्न निकायले कोरोना नियन्त्रणका नाममा खर्चसम्बन्धी कार्यविधि नै नबनाई ४ अर्ब ७९ करोड ८६ लाख खर्च गरेको पाइएको छ । सो वर्ष संघीय सरकारले कोरोना नियन्त्रणका लागि ५ अर्ब ९२ करोड ७ लाखको बजेट विनियोजन गरेकोमा ४ अर्ब ७९ करोड ८६ लाख रुपैयाँ खर्च भएको हो ।
यस्तै, यस अतिरिक्त सरकारले कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथाम नियन्त्रण तथा उपचार कोषबाट १ अर्ब ३ करोड ७० लाख रुपैयाँ खर्च भएको महालेखा परीक्षकको ५८आंै प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयअनुसार सो कोषमा अहिले पनि १ अर्ब ३५ करोड ५९ लाख रुपैयाँ मौज्दात रहेको छ ।
महालेखाका अनुसार संविधान र विपद् जोखिम न्यूनीकरण ताथ व्यवस्थापन ऐन २०७४ बमोजिम कानुनबाट नै स्थापित कोषहरूको परिचालन गर्नुपर्छ । विपद्को अवस्थामा पारदर्शी रूपमा स्थायी प्रकृतिका आकस्मिक कोष तथा अन्य विपद् व्यवस्थापन कोषबाट निकासा दिने, खर्च गर्ने, लेखांकन र प्रतिवेदन गर्नेलगायतका विषयमा कार्यविधि कानुनको निर्माण गर्नुपर्नेमा त्यस्तो नदेखिएको महालेखाको ठहर छ । महालेखाले कोरोना नियन्त्रणजस्तो संवेदनशील विषयमा गरिएको खर्चमा समेत पारदर्शिता नदेखिएको जनाएको छ ।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयबाट प्राप्त विवरणअनुसार कोरोना कोषबाट गरिएको १ अर्ब ३ करोड ७० लाख रुपैयाँको खर्चबारे अनुगमन गरिएको छैन । खर्च कहाँ र कसरी गरियो भन्ने स्पष्ट विवरण उल्ल्लेख गरिएको छैन् ।
सो कोषबाट गएको रकममध्ये नेपाल प्रवेश गर्ने व्यक्तिको क्वारेन्टिनलगायतको व्यवस्थापन गर्न ५ करोड १८ लाख, स्वास्थ्य सामग्री तथा उपकरण र औषधि खरिदका लागि २३ करोड ४८ लाख, स्वाब संकलनको विमान भाडा आईसीयू, क्वारेन्टिन स्थापना तथा व्यवस्थापना र मर्मत सुधारका लागि ५५ करोड ६३ लाख एवं भेन्टिलेटर स्वास्थ्य सामग्री उपकरण औषधि खरिदका लागि थप १९ करोड ४१ लाख रुपैयाँ खर्च भएको महालेखाको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । त्यसरी गरिएको खर्चको पनि कुनै अनुगमन नभएको महालेखाले जनाएको छ । राजधानी दैनिकमा खबर छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
पत्रपत्रिकाबाट
शनिबार, १२ भदौ २०७८, ०७ : ५६
लेखकबाट थप
सम्बन्धित समाचारहरु
सरकार र जेन जेडबीच सम्झौतामा हस्ताक्षर हुँदै
व्यवसायीद्वारा कर्णाली सरकारलाई ११ बुँदे ध्यानाकर्षण पत्र हस्तान्तरण
नेपाली नर्सहरू विदेशतिर आकर्षित, स्वदेशमै गुणस्तरीय शिक्षाको अभाव
‘जेन–जी सहिद दिवस’ भदौ २३ गते मनाइने
प्रधानमन्त्री कार्कीको स्वकीय सचिवालयमा हेरफेरको दौडधुप
राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को बैठकपछि जारी गरिएको वक्तव्यमै गम्भीर त्रुटी