देउवा सरकारले ल्याएको राजनितिक दल सम्बन्धी अध्यादेश विरुद्धको रिट उपर संवैधानिक इजलाईमा सुनुवाई हुदै

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले ल्याएको राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश संविधानसँग बाझिएको  भन्दै सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएको निवेदन माथि आजबाट संवैधानिक इजलासमा सुनुवाई हुने भएको छ । भदौ १ गते राजनीतिक दल सम्बन्धी सम्बन्धी ऐन २०७३ मा दल विभाजनका सम्बन्धमा रहेको कठोर व्यवस्थालाई संशोधन गर्दै अध्यादेश जारी गरेको थियो।

दल फुटाउन सजिलो हुने गरि सरकारले ल्याएको अध्यादेशविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा ६ वटा रिट परेका थिए। ती रिटको आज संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ हुने भएको हो। संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर राणा, दीपककुमार कार्की, मिरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र ईश्वरप्रसाद खतिवडा छन्।

यसअघि दल विभाजनका लागि संसदीय दल र केन्द्रीय समिति दुवैमा ४० प्रतिशत हिस्सा पुर्‍याउनु पर्ने प्रावधानलाई संशोधन गरेर संसदीय दल वा केन्द्रीय समितिमा २० प्रतिशत संख्या पुगे दल फुटाउन सकिने प्रावधान राखेर अध्यादेश जारी भएको छ । संसद अधिवेशन हठात अन्त्य गरेर जारी गरिएको अध्यादेश खारेज हुनुपर्ने माग रिट निवेदकले गरेका छन्।

अध्यादेश बदर माग गर्दै निवेदन दर्ता गर्नेमा अधिवक्ता अर्जुनकुमार अर्याल र शकुन्तला भुसाल, अधिवक्ता निकेशकुमार लम्साल र अनुपा अर्याल, अधिवक्ता प्रवेश केसी, अधिवक्ता श्रीकान्त बराल, अधिवक्ता दलबहादुर धामी, सरोज बुढाथोकी र आशिष श्रेष्ठ रहेका छन् ।  निवेदनहरुमा सरकारले जारी गरेको अध्यादेश गैरसंवैधानिक भएकाले तत्काल रोक्न अन्तरिम आदेश जारी हुनुपर्ने माग गरिएको छ।