राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गरेसँगै राजनीतिक नियुक्ति पाएका १ हजार ५९४ पदाधिकारी पदमुक्त

काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा ‘सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्त सम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३’ जारी गरेका छन् । 

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र (बालेन) शाह नेतृत्वको वर्तमान सरकारले प्रशासनिक सुदृढीकरण गर्ने र राज्यका विभिन्न निकायहरूलाई नयाँ गति दिने उद्देश्यले यो कदम चालेको बताइएको छ । 

अध्यादेश जारी भएसँगै विगतका सरकारहरूले विभिन्न ऐन र संरचनाअन्तर्गत राजनीतिक नियुक्ति दिएका कुल १ हजार ५९४ जना पदाधिकारीहरू एकैपटक पदमुक्त हुने भएको प्रधानमन्त्रीका प्रेस विज्ञ दीपा दाहालले बताइन् ।उनका अनुसार राज्यका संयन्त्रहरूमा रहेका पुराना संरचनालाई परिमार्जन गरी कार्यकुशलता अभिवृद्धि गर्न यो निर्णय लिइएको हो । 

सरकारको यो कदमले शिक्षा, स्वास्थ्य, सञ्चार, पर्यटन, ऊर्जा, र नागरिक उड्डयन जस्ता महत्त्वपूर्ण क्षेत्रका सयौँ निकायमा ठूलो हेरफेर हुने देखिएको छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालय, काठमाडौँ विश्वविद्यालय, पोखरा, पूर्वाञ्चल, सुदूरपश्चिम र मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय लगायतका पदाधिकारीहरू पदमुक्त हुने भएका छन् । त्यस्तै, बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान (न्याम्स) र शहीद गंगालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्र जस्ता  स्वास्थ्य संस्थाहरूमा पनि राजनीतिक नियुक्तिका आधारमा रहेका नेतृत्वको बहिर्गमन हुने भएको छ ।

सञ्चार क्षेत्रतर्फ गोरखापत्र संस्थान, रेडियो नेपाल (सञ्चार संस्थान ऐन अन्तर्गत), राष्ट्रिय समाचार समिति र प्रेस काउन्सिल नेपालका पदाधिकारीहरू हट्नेछन् । यसैगरी धितोपत्र बोर्ड, नागरिक लगानी कोष, कर्मचारी सञ्चय कोष, लगानी बोर्ड र बीमा प्राधिकरण जस्ता निकायहरू पनि यो प्रशासनिक 'क्लिन्जिङ'को दायरामा परेका छन् ।

यति मात्र नभई, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, नेपाल वायुसेवा निगम र दूरसञ्चार प्राधिकरण जस्ता रणनीतिक महत्त्वका संस्थानहरूमा अब नयाँ नियुक्तिको बाटो खुलेको छ । पशुपति क्षेत्र विकास कोष, लुम्बिनी विकास कोष र विभिन्न प्रज्ञा प्रतिष्ठानहरूमा रहेका पदाधिकारीहरूले पनि पद गुमाउने भएका छन् ।

शिक्षक सेवा आयोग, आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग समेत यो अध्यादेशको चपेटामा परेका छन् । यसैगरी, विभिन्न व्यावसायिक परिषद्हरू जस्तै नेपाल मेडिकल काउन्सिल, इन्जिनियरिङ परिषद्, नर्सिङ परिषद् र चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट संस्थाका पदाधिकारीहरू पनि पदमुक्त हुने भएका छन् ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयका अनुसार यो कदमले कर्मचारीतन्त्र र सार्वजनिक संस्थानहरूमा रहेको राजनीतिक भागबण्डाको अन्त्य गरी योग्यता र क्षमताका आधारमा नयाँ नेतृत्व चयन गर्ने अवसर प्रदान गर्नेछ ।