नेपाल र ठाकुरको दल दर्तापछि अध्यादेश निष्क्रिय बनाउने सरकारको तयारी

काठमाडौँ । माधवकुमार नेपालको नेकपा (एकीकृत समाजवादी( र महन्थ ठाकुरको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले निर्वाचन आयोगबाट कानुनी मान्यता पाएलगत्तै राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश निष्क्रिय बनाउने तयारी सरकारले गरेको छ । केन्द्रीय समिति र संसदीय दलमध्ये कुनै एकमा २० प्रतिशत पुर्‍याएर दल विभाजन हुन सक्ने डर सत्ता गठबन्धनका दलहरूमै देखिएपछि सरकार यस्तो निचोडमा पुगेको हो ।

‘नेपाल र ठाकुर नेतृत्वको दललाई निर्वाचन आयोगले कानुनी मान्यता दिनासाथ कसरी अध्यादेश निष्क्रिय बनाउने भन्नेबारे कानुन मन्त्रालयमार्फत परामर्श भइरहेको छ,’ प्रधानमन्त्रीनिकट स्रोतलेभन्यो, ‘अध्यादेशलाई निरन्तरता दिँदा दलहरूभित्र विभिन्न शक्तिकेन्द्रले चलखेल गर्न सक्ने भएकाले यसलाई लामो समय राख्न नहुने निष्कर्षमा सरकार पुगेको हो ।’

विगतमा सरकारमा जानका लागि र मन्त्री बन्न नपाएको झोंकमा दल विभाजन गर्ने अभ्यासका कारण प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा अध्यादेश निष्क्रिय गराउन हतारिएका हुन् । उनले नेपाल नेतृत्वको प्रस्तावित नयाँ दलले कानुनी मान्यता पाउनासाथ मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने बताएका छन् । मन्त्रिपरिषद् विस्तारपछि सत्तारूढ दलहरूमा असन्तुष्टि बढ्ने र अध्यादेशअनुसार सहजै दल विभाजन हुने भएकाले मन्त्रिपरिषद् विस्तारअघि नै अध्यादेशलाई निष्क्रिय पार्न सत्ता गठबन्धनकै नेताहरूले देउवालाई दबाब दिएका छन् ।

प्रधानमन्त्रीनिकट स्रोतले अध्यादेश निष्क्रिय बनाउन तत्काल प्रतिनिधिसभा बैठक बोलाउन सकिने संकेत गरेको छ । अध्यादेशविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले शुक्रबार सुनुवाइ गर्दै छ । त्यसअघि नै नेपाल र ठाकुर नेतृत्वको दललाई कानुनी मान्यतासहितको प्रमाणपत्र दिने तयारीमा निर्वाचन आयोग जुटेको छ ।

‘अदालतले नै खारेज गरिदियो भने टन्टै सकियो, गरेन भने यसलाई तत्काल निष्क्रिय गराउन प्रतिनिधिसभा बैठक बोलाउन सकिन्छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘अध्यादेशलाई लामो समय राखेर सबै दलको घाँटीमा तरबार झुन्ड्याउने काम गर्नु हुन्न भन्नेमा सबैको सरोकार छ ।’ कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।