किन अड्कियो मन्त्रिपरिषद्मा कुलमानलाई विद्युत प्राधिकरणमा ल्याउने प्रस्ताव ?

काठमाडौँ । कुलमान घिसिङलाई नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक बनाउने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद् पुगेको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालले मन्त्रिपरिषद् बैठकमा सोमबार घिसिङलाई कार्यकारी निर्देशक बनाउने प्रस्ताव पेस गरेकी थिइन् । तर यसबारे कुनै निर्णय भने भएन ।

घिसिङ कार्यकारी निर्देशकको चारवर्षे कार्यकाल पूरा गरी भदौ ३१ मा प्राधिकरणबाट बिदा भएका थिए । प्राधिकरणका हालका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यलाई मन्त्रालयमा सरुवा गरी घिसिङलाई कार्यकारी निर्देशक बनाउने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद् पुगेको मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दिएको छ । सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा प्रस्तुत गरिने एजेन्डामा यो प्रस्ताव सुरुमा राखिएको थिएन ।

तर यो प्रस्तावसम्बन्धी फाइल मन्त्री भुसाल आफैंले मन्त्रिपरिषद्‌मा लगेकी हुन् । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक शाक्यलाई जल तथा ऊर्जा आयोगमा विशिष्ट श्रेणीको सुविधासहित सरुवा गर्ने र घिसिङलाई प्राधिकरणमा नियुक्ति गर्ने प्रस्ताव कानुनी अड्चनका कारण रोकिएको मन्त्रालय स्रोतको दाबी छ ।

‘शाक्यलाई आयोगमा राखेर दिइने सेवासुविधाका विषयमा पहिला अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति नलिइएकाले सोमबारको बैठकमा निर्णय हुन सकेन,’ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘अर्थको स्वीकृति पाएपछि मात्रै निर्णय हुनेछ ।’ असार २९ मा ऊर्जामन्त्रीको जिम्मेवारी पाएलगत्तै भुसालले प्राधिकरणको वर्तमान व्यवस्थापनप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै आएकी छन् । साउन १० मा प्राधिकरणमा आयोजित कार्यक्रममै मन्त्री भुसालले विद्युत् चुहावट बढेकोमा असन्तुष्टि व्यक्त गरेकी थिइन् ।

मन्त्री भुसालले शाक्यलाई गत साता प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाकै सामुन्ने राजीनामा दिएर मार्गप्रशस्त गरिदिन आग्रह गरिसकेकी छन् । मन्त्रीले राजीनामा दिन आग्रह गरेलगत्तै पत्रकार सम्मेलन गर्दै शाक्यले सरकारले जिम्मेवारी दिए जुनसुकै निकायमा बसेर काम गर्न तयार रहेको टिप्पणी दिएका थिए । २०७३ भदौ २९ को मन्त्रिपरिषद् निर्णयबाट प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त घिसिङलाई लोडसेडिङ अन्त्य गरेको र वर्षौंदेखि घाटामा गएको संस्थालाई नाफामा लगेको श्रेय जान्छ । कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।