उपेन्द्र यादवले ‘जसपा’ पाउँदा शंकर पोखरेलको मुख्यमन्त्री पद धरापमा

काठमाडौं । जनता समाजवादी पार्टीको आधिकारितामा निर्वाचन आयोगले उपेन्द्र यादवको पक्षमा निर्णय दिदाँ जसपाको अर्को खेमा महन्थ ठाकुर पक्षलाई मात्र झट्का लागेको छैन, त्यो निर्णयले एमालेको केपी ओली पक्षलाई पनि झट्का लागेको छ । महन्थ ठाकुर पक्षको साथ लिएर केन्द्रमा केपी ओलीले केही हप्ता सरकार टिकाउने दाउ खोजेपनि अन्ततः सकेनन् । त्यही परिदृश्य अब ओलीका अर्का विश्वासप्राप्त नेता शंकर पोखरेलको पद पनि धरापमा परेको छ ।

अर्थात लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलको मुख्यमन्त्री पद उपेन्द्रले जसपा पाउँदा धरापमा पर्ने देखिएको छ । लुम्बिनीमा पोखरेल नेतृत्वको सरकारको वैधतामाथि विपक्षी दलहरूले निरन्तर प्रश्न उठाईरहेका छन् । उनले अल्पमतको सरकार चलाईरहेको आरोप लागेकै धेरै समय भईसक्यो । तर पनि ३८ जना मात्रै सांसद रहेको पोखरेलले ४२ जना बहुमत चाहिने सरकारमा जसपाको महन्थ पक्षलाई साथ लिएर सरकार चलाईरहेका छन् ।

त्यसो गर्दा पनि पोखरेलसँग जम्मा ४१ मत मात्रै थियो । तर उनले सरकार छोड्न अटेर गर्दै आएका थिए । पोखरेललाई साथ दिएको भन्दै उपेन्द्र पक्षले यस अगाडी नै त्यहाँका ४ सांसदलाई कारवाही गरेको थियो । तर केन्द्रमा जसपाको आधिकारिकता टुंगो नलागेकोले अदालतले पदमुक्त गराएका ति सांसदहरुको पद थमौती गरिदिएको थियो । त्यसमध्येका तीन जनालाई पोखरेलले आफु नेतृत्वको सरकारमा समेत सहभागी गराएका थिए ।

मुख्यमन्त्री पोखरेलको पद धरापमा परेको छ । अब उनले गणितको तलमाथी गर्न सक्ने अवस्था छैन् । नैतिकता भएका भए पोखरेलले जसपाका सुमन रायमाझीले सरकारको साथ छोड्दा नै राजीनामा दिनुपर्ने थियो । या प्रदेश सभामा विश्वासको मतका लागि आउनु पर्नेथियो । तर उनले केही नमानी बहुमत विपक्षमा हुँदा पनि अल्पमतको सरकार चलाईरहेका थिए । निर्वाचन आयोगले अब उपेन्द्रलाई आधिकारिकता दिने निर्णय गरेपछि मुख्यमन्त्री पोखरेलाई थप झट्का लागेको छ ।

यसअघि जसपाकी सांसद सुमन शर्मा रायमाझीले पोखरेल सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिँदै मन्त्री पदबाट राजीनामा दिएर उपेन्द्र पक्षमा खुलिसकेकी छिन् । रायमाझीको राजीनामासँगै पोखरेल सरकार प्रदेश सभाको अंकगणितअनुसार अल्पमतमा परेको थियो। तर, उनले अविश्वासको प्रस्ताव फेस गरेका थिएनन्। उनिविरुद्धको अविश्वास प्रस्ताव प्रदेश सभामा नै छ । हाल लुम्बिनी प्रदेश सभामा ८३ जना सांसद छन् । जसमध्ये एमालेका ३८ र ठाकुर पक्षका तीनजना गरी ४१ जना सांसद पोखरेलको पक्षमा छन्। प्रदेशमा एमालेका माधव नेपाल पक्षमा दुईजना सांसद छन्।

अब उपेन्द्रले गर्ने निर्णय जसपाको निर्णय हुनेछ । त्यस आधारमा उपेन्द्रले फेरि सरकारबाट फिर्ता बोलाउन सक्नेछन् । त्यो अटेर गरेमा पार्टीले कारवाही गर्न सक्ने हुन्छ । त्यसो हुदा मुख्यमन्त्री पोखरेल एमालेको ३८ जनामा मात्रै सिमित हुन्छन् । त्यसमा पनि २ जना माधव नेपाल समुहका सांसद छन् ।  लुम्बिनी प्रदेश सभामा बहुमतका लागि ४२ सांसद आवश्यक पर्छ। विपक्षी गठबन्धनको दल कांग्रेसका १९, माओवादीका सभामुखसहित १९, जसपाका रायमाझीसहित तीन र राष्ट्रिय जनमोर्चाका एकजना गरी ४२ जना सांसद सरकारको विपक्षमा यसअघि नै छन् । 

यसले गर्दा मुख्यमन्त्री पोखरेलको पद धरापमा परेको छ । अब उनले गणितको तलमाथी गर्न सक्ने अवस्था छैन् । नैतिकता भएका भए पोखरेलले जसपाका सुमन रायमाझीले सरकारको साथ छोड्दा नै राजीनामा दिनुपर्ने थियो । या प्रदेश सभामा विश्वासको मतका लागि आउनु पर्नेथियो । तर उनले केही नमानी बहुमत विपक्षमा हुँदा पनि अल्पमतको सरकार चलाईरहेका थिए ।

निर्वाचन आयोगले अब उपेन्द्रलाई आधिकारिकता दिने निर्णय गरेपछि मुख्यमन्त्री पोखरेलाई थप झट्का लागेको छ । अब उनले सरकारमा टिकिरहन बहाना खोज्ने मेसो सकिएको छ । ओलीको अर्का विश्वासप्राप्त नेता पृथ्वीसुब्बा गुरुङले यस अगाडी नै गण्डकी प्रदशेको मुख्यमन्त्रीबाट हात धोइसकेका छन् । अब पालो लुम्विनीका मुख्यमन्त्री पोखरेलको आएको छ । यसले पनि ओलीलाई पनि केन्द्र देखि प्रदेश सम्मै धक्का लाग्न थालेको छ ।