काठमाडौं । निर्वाचन आयोगको निर्णयविरुद्ध जसपाको महन्थ ठाकुर पक्षले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिट निवेदनमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार भएको छ । आइतबार न्यायाधीश कुमार रेग्मीको एकल इजलासले निवेदकको माग बमोजिम अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गर्दै साउन १५ गते दुबै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको हो ।
जसपा ०७७ असार २४ मा निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको थियो । सो दलको आधिकारिकता सम्बन्धी विवाद निरुपण गर्ने प्रयोजनको लागि आयोगले ‘केन्द्रिय कार्यकारिणी समितिका सदस्य स्वयं उपस्थित भई सनाखत गर्नुपर्ने देखिएको’ भन्दै एकीकरण हुँदा बखत सनाखत गरेका सदस्यलाई साउन ११ मा बोलाएको थियो ।
कार्यकारिणी समितिका सदस्यहरु नागरिकता सहित उपस्थित हुनुपर्ने आयोगको निर्णयपछि आफूलाई ‘अन्याय भएको’ भन्दै ठाकुरले आयोग र उपेन्द्र यादवलाई विपक्षी बनाएर सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
सफल खबर संवाददाता
आइतबार, १० साउन २०७८, १७ : ३०
लेखकबाट थप
सम्बन्धित समाचारहरु
निर्वाचनमा साढे ७ अर्ब खर्च हुने आयोगको अनुमान
दर्ता भएका १२४ दलको सूची सार्वजनिक
दलको संख्या १२४, थप १७ पार्टी दर्ता प्रक्रियामा
राष्ट्रपति पौडेलसमक्ष निर्वाचन आयोगको प्रतिवेदन पेस
राजनीतिक दलद्वारा शान्ति सुरक्षा र भयरहित निर्वाचन गर्न निर्वाचन आयोगको ध्यानाकर्षण
दलहरूसँग छलफल गर्दै निर्वाचन आयोग