काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजालसमा अधिवक्ता दीनमणि पोखरेलले प्रधानमन्त्री नियुक्तिका विषयमा को सांसद कता छ भनेर आधार पुष्टि गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई नभएको जिकिर गरेका छन् ।
प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको र प्रतिनिधिसभाका तत्कालीन सदस्य शेरबहादुर देउवालाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त नगरेको विषयमा परेका रिटमा निवेदकका तर्फबाट बहस क्रममा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर राणाले सोधेको प्रश्नमा अधिवक्ता पोखरेलले उक्त जिकिर गरेका हुन् ।
प्रधानन्यायाधीश राणाले सोधेका थिए– ‘प्रधानमन्त्री दाबेदारको आधार हेर्ने कहाँ हो, राष्ट्रपति कि संसदमा ’ पोखरेलले देउवालाई प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त गर्न १४९ जनाले गरेको हस्ताक्षर नै मुख्य आधार हुने जिकिर गरे । यसमा विश्वास नलागे राष्ट्रपतिले संसदमा पठाइदिनुपर्ने उनको जिकिर थियो । म सक्दिनँ भनेको व्यक्तिको दाबी देखाएर अर्को दाबी अस्वीकार गर्नु राष्ट्रपतिका लागि शोभनीय नभएको उनको भनाइ थियो ।
अधिवक्ता पोखरेलले मुलुकलाई जसरी पनि आफ्नै प्रधानमन्त्रित्वमा चुनावमा लैजाने ओलीको चाहनाअनुसार राष्ट्रपतिले कदम चालेको तर्क गरे । प्रधानन्यायाधीश राणाले प्रधानमन्त्रीले मलाई प्रतिनिधिसभाको विश्वास छैन भन्ने ठाउँ संसद हो कि राष्ट्रपति कार्यालय भन्ने प्रश्न पनि गरेका थिए । पोखरेलले संसदबाहेक अन्यत्र प्रधानमन्त्रीबारे कुनै पनि परीक्षण हुन नसक्ने जिकिर गरे ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
सफल खबर संवाददाता
शुक्रबार, ११ असार २०७८, १५ : २८
लेखकबाट थप
सम्बन्धित समाचारहरु
प्रधानन्यायाधीशमा डा. मनोज शर्माको नाम सर्वसम्मत अनुमोदन
प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीशलाई रास्वपाको प्रश्न–"अदालतबाट बिचौलिया कहिले अन्त्य हुन्छन् ?"
प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीशमाथिको संसदीय सुनुवाइ आजदेखि
प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश शर्माविरुद्ध संसदीय सुनुवाइ समितिद्वारा उजुरी आह्वान
को हुन् प्रधानन्यायाधीश सिफारिस भएका शर्मा ?
प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति सिफारिस’ गर्न आज संवैधानिक परिषद्को बैठक बस्दै