अन्य रिटमा तुरुन्तातुरुन्तै आदेश गर्ने सर्वोच्च अदालतले संवैधानिक परिषदमा नियुक्ती विरुद्धको रिट किन पेशीमा अड्कायो ?

काठमाडौं । देशमा राजनितिक घटनाक्रम उथलपुथल भएसंगै यतिबेला सर्वोच्च अदालतको काम ह्वात्तै बढेको छ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संविधानमा हुँदै नभएको व्यवस्थालाई आफु अनुकुल परिभाषित गर्दै प्रतिनिधीसभा विघटन, मन्त्रिपरिषद पुर्नगठन, संसद नभएको अवस्था देखाउदैं विभिन्न अध्यादेश लगायतका असंवैधानिक कार्यहरु गरेपछि यस विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दर्जनौं रिट दायर भएका छन् । सर्वोच्चले पनि त्यस्ता रिटहरुलाई प्राथमिकतामा राख्दै एकपछि अर्को गर्दै सुनुवाई र आदेश धमाधम दिन थालेको छ । सर्वोच्चले हालै गरेको केही आदेशका कारण ट्रयाकविहिन हुन थालेको संविधानलाई ठिक ठाँउमा आउन सफल भएको भन्दै अदालत प्रति धेरैको भरोषा बढेको छ ।

अदालतले ओली सरकारलाई एकपछि अर्को ‘झड्का’ दिँदैछ । तर, संविधानको मर्म र भावना कुल्चिँदै जारी अध्यादेशका आधारमा गरिएका संवैधानिक नियुक्तिबारे बोल्न ढिला गर्दा केही विसंगतिहरु संस्थागत बन्ने खतरा बढेको राजनिति बृत्तमा चर्चा हुन थालेको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रसमशेर राणा, न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र इश्वरप्रसाद खतिवडाको संवैधानिक इजलासले नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेश खारेज ग¥यो । अनि, दोस्रोपटकको प्रतिनिधिसभा विघटनमा ‘नेकपा नाम विवादको बाइप्रोडक्ट’ भन्ने राय दिएका आनन्दमोहन भट्टराई र दिपक कार्कीबारे सरकार पक्षका वकिलले इजलाशमा आपत्ति जनाए । तर, आज असार ९ गतेदेखि निरन्तर चल्ने संवैधानिक इजलाशले ती कुरालाई वास्ता गरेको छैन ।

त्यही इजलाशले व्यापार घाटा न्यूनीकरणका लागि खानीजन्य ढुंगा, गिट्टी, बालुवा निकासी गर्नेसम्बन्धी बजेट वक्तव्यको १९९ नं. बुँदा कार्यान्वयन नगर्न सरकारलाई अन्तरिम आदेश दिएको छ । तर, मुख्य कुरा बाँकी छ संवैधानिक नियुक्तिविरुद्ध परेका रिटउपरको सुनुवाइ । अध्यादेशमार्फत संवैधानिक परिषद्को संशोधित स्वरुपलाई संवैधानिक अभ्यास र सिद्धान्तका आधारमा वैध मान्ने कि नमान्नेदेखि त्यसरी बसेको बैठकबाट भएका नियुक्ति कानुनतः स्वीकार्य हुने÷नहुनेबारे सर्वोच्च पूरै मौन छ किनकि त्यसमा स्वयं अदालतकै भागबण्डा जोडिएको छ ।  संसद नरहेको स्थितिमा संवैधानिक परिषद्ले सिफारिस गरेका विभिन्न संवैधानिक अंगको नियुक्ति ४५ दिनभित्र परिपक्व हुने र सम्बन्धित व्यक्तिहरु पदमा बहाल हुने परम्परा चलाइसकियो ।

अरु रिटमा तुरुन्तातुरुन्तै आदेश दिने सर्वोच्चलाई यही रिटमा मात्रै किन दिन घर्काउनुपर्ने बाध्यता आइलागेको होला ? सर्वत्र जिज्ञासा राखिँदैछ । अर्को पनि प्रश्न छ–संवैधानिक अंगको नियुक्तिसम्बन्धी कार्यविधि नियमावली हो कि ऐन ? परिषद्का ६ मध्ये ५ सदस्य उपस्थित भएपछि नियुक्ति हुने व्यवस्था संशोधन भयो । तर, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवा र सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा पछिल्ला नियुक्ति सिफारिस भएका कुनै पनि बैठकमा उपस्थित भएनन् ।

अरु रिटमा तुरुन्तातुरुन्तै आदेश दिने सर्वोच्चलाई यही रिटमा मात्रै किन दिन घर्काउनुपर्ने बाध्यता आइलागेको होला ? सर्वत्र जिज्ञासा राखिँदैछ । अर्को पनि प्रश्न छ–संवैधानिक अंगको नियुक्तिसम्बन्धी कार्यविधि नियमावली हो कि ऐन ? परिषद्का ६ मध्ये ५ सदस्य उपस्थित भएपछि नियुक्ति हुने व्यवस्था संशोधन भयो । तर, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवा र सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा पछिल्ला नियुक्ति सिफारिस भएका कुनै पनि बैठकमा उपस्थित भएनन् । त्यसपछि बहुमतका आधारमा भन्ने अध्यादेश आयो । 

यसमा केही व्यवहारिक समस्या पनि होलान् । जस्तो – ०७२ मा संविधान जारी भयो । ०७६ र ०७७ सालसम्म संवैधानिक अंगका रिक्त पदमा नियुक्ति हुन सकेनन् । यसो गर्दा अंगहरु खालि हुने भए । तर, अध्यादेशमार्फत जारी कानुनका आधारमा संवैधानिक अंगमा पुग्नेहरुलाई जसले नियुक्त गरे, उनीहरु त्यतैको भनाइमा चल्ने अवस्था बन्यो । निर्वाचन आयोगले न पहिला नेकपा विवादमा निर्णय दिन सक्यो, न अहिले जसपा विवादमा नै मसक्क आँटेको देखिन्छ । किनभने, त्यसमा उनीहरुलाई नियुक्त गर्ने सरकारको स्वार्थ जोडिन्छ । कतिपय संवैधानिक अंगमा सिफारिस गरिएका नियुक्तिवालहरु पदमा बहाल भइसके । अब आशा राख्ने एउटा त्यान्द्रो बाँकी छ– यदि ओली सरकार ढल्यो भने ती व्यक्तिहरुको अवस्था के हुने ?  

नियुक्तिहरुमा अदालतको स्वार्थ गाँसिएको छ । जस्तो– फागुन २३ गते नेकपा फुटाएर एमाले र माओवादी बनाइदिने फैसलाबापत न्यायाधीश कुमार रेग्मीका दाइ माधव यसवीच लोकसेवाको अध्यक्ष भए । यदि उनले प्रधानमन्त्री ओलीले भनेअनुसार काम गरे भने हाल रिक्त नेपाल सरकारका १० सचिवमा योग्यता हैन, दलीय वा व्यक्तिगत आवद्धताका आधारमा बढुवा हुने छन् । त्यसो गरिँदा कर्मचारी संयन्त्रमा ठूलो विसंगति भित्रिन सक्छ ।