निकुञ्जभित्र ठूला जलविद्युत् बनाउन सर्वोच्च अदालतद्धारा रोक

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय निकुञ्ज र आरक्षभित्र २५० मेगावाटसम्म जलविद्युत् उत्पादन गर्न दिने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश दिएको छ । न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतको एकल इजालासले आइतबार ‘संरक्षित क्षेत्रभित्र भौतिक पूर्वाधारहरू निर्माण एवं सञ्चालनसम्बन्धी कार्यनीति २०६५’ को दफा ५ संशोधन गर्ने र दफा १५ थप गर्ने मन्त्रिपरिषद्को जेठ १३ को निर्णय कार्यान्वयन नगर्नरनगराउन मन्त्रिपरिषद् तथा प्रधानमन्त्रीको कार्यालयका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

निकुञ्ज र आरक्षभित्र ठूला जलविद्युत् आयोजना सञ्चालन गर्न दिने गरी भएको निर्णयले प्राकृतिक पर्यावरण नास गरी कुनै अमूक निजी व्यावसायिक कम्पनीलाई फाइदा पुर्‍याउने र कार्यनीति संशोधन निर्णय बदनियत र कपटपूर्ण भएको दाबी गर्दै मन्त्रिपरिषद्को उक्त निर्णय खारेजीको माग गर्दै अधिवक्ताद्वय विज्ञानसिंह विष्ट र वसन्त जोशीले असार ३ गते सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।

सर्वोच्चले ‘निकुञ्ज, आरक्षको कोर एरियामा (भित्री भागमा) त्यसरी विद्युत् उत्पादन गर्न दिँदा मुलुकको प्रकृति र गौरवसँग जोडिने राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तुहरूको संरक्षणको संवेदनशीलतालाई असर पर्ने’ ठहर गरिएको छ । आदेशमा भनिएको छ, ‘कसैको निहित स्वार्थ वा आर्थिक स्वार्थका निम्ति प्राकृतिक मूल्यमान्यता भत्काउने कुरा स्विकार्य हुन सक्दैन । प्रकृतिको पहिचान र अस्तित्वसँग जोडिएर रहेका हावा, पानी, वनजंगल र जैविक विविधताजस्ता विषय कुनै एक पुस्ताका लागि बनेका होइनन् । तिनको कुनै पनि बहानामा क्षयीकरण गर्न दिनु हुँदैन ।’

विकासका नाममा प्रकृति तथा यसका अवयवका आधारभूत स्वरूप वा मान्यता समाप्त गर्ने छुट कसैलाई पनि नहुने र प्रकृतिले दिएका उपहारको मूल्यसँग विकासको क्रियाकलापले दिने लाभको तुलना हुन नसक्ने आदेशमा उल्लेख छ । ‘भौतिक विकासको क्रियाकलापबाट कुनै ठूलै लाभ हुने रहेछ भने पनि प्रकृति र वातावरणलाई नकारात्मक प्रभाव पार्ने वा विनाश गर्ने क्रियाकलापले निरन्तरता पाउने’ आदेशमा जिकिर गरिएको छ । सर्वोच्चको आदेशलाई संरक्षणकर्मी र संरक्षण क्षेत्रमा काम गर्ने संघसंस्थाले स्वागत गरेका छन् ।

आदेशमा निकुञ्ज र वन्यजन्तु मुलुकको दुर्लभ सम्पत्ति र धरोहर भएको स्मरण गराउँदै त्यसको संरक्षण गर्नु सबैको कर्तव्य र दायित्व भएको उल्लेख गरिएको छ । आदेशमा भनिएको छ, ‘औचित्य र विवेकसम्मत कारणबिना राष्ट्रिय निकुञ्ज ऐन २०२९ को दफा ५, ५ (ङ) र ५ (ञ) मा रहेका प्रावधानको अन्तरनिहित भावनाको विपरीत तथा अदालतबाट प्रतिपादित उल्लिखित सिद्धान्तको प्रतिकूल हुनेछ ।’ कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।