बालुवाटारमा प्रधानमन्त्रीले लगातार किन गरिरहेछन् कानुन व्यवसायीसँग छलफल ?

सफल खबर संवाददाता

विहीबार, ०३ असार २०७८, ०७ : २९
बालुवाटारमा प्रधानमन्त्रीले लगातार किन गरिरहेछन् कानुन व्यवसायीसँग छलफल ?

काठमाडौं । प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा मंगलबार र वुधबार कानुन व्यवसायीहरुको ओहोर दोहोर बाक्लो थियो । सरकारी कामकाज र अन्य राजनीतिक भेटघाटका अतिरिक्त फूर्सद मिल्यो की प्रधानमन्त्री ओलीले कानुन व्यवसायीसँग दुई दिन भेटघाट बाक्लो बनाए ।

Yeti Diistillery Tansen Cement box

उनलाई भेटन महान्यायाधिवक्ता रमेश बडाल, पूर्व कानुन मन्त्री तथा महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेल, एमाले नेता सुवास नेम्वाङ लगायतका उनका आफ्नै पार्टी र निकटका कानुन व्यवसायी त त्यो भेटघाटमा हुने नै भए ।

त्यसबाहेक पनि उनले शुसिल पन्त, सुरेन्द्र भण्डारी लगायतका एक दर्जन बढी कानुन व्यवसायीसँग भेटवार्ता गरेका थिए । सर्वाेच्च अदालतमा पुगेको प्रतिनिधीसभा विघटनको मुद्दामा सरकारलाई लिखित जवाफ बुझाउन अदालतले ७ दिनको समयावधि तोकेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले त्यसको जवाफ के कसरी पठाउन सकिन्छ भन्ने बारेमा ति कानुन ब्यवसायीलाई बोलाएर छलफल गरेका हुन् ।

‘ उहाँ (प्रधानमन्त्री)ले सर्वाेच्चमा पुगेको प्रतिनिधीसभा विघटनको मुद्दाका विषयमा चासो लिनुभएको थियो, मलाई तपाईहरुको सहयोग चाहियो भन्नुभएको थियो, त्यही आधारमा छलफल गर्न हामीलाई बोलाउनु भएको रहेछ,’ छलफलमा सहभागी एक कानुनब्यवसायीले सफलखबरसँगको टेलिफोन कुराकानीका क्रममा भने,–‘हामीहरुले परेको सक्दो सहयोग प्रधानमन्त्रीलाई गर्न तयार छौं भनेर जवाफ दिएका छौं ।’

प्रधानमन्त्री ओलीले संसद तिव्र धुव्रिकरणका कारण चल्नै नसक्ने अवस्थामा पुगेको, आफुले त्यो संसदलाई विश्वास गर्ने अवस्थै नरहेको र सरकारले लगेको प्रस्ताव सभामुखले टेबुल नगर्ने, असहयोग गर्ने अवस्था रहेको र विपक्षी सरकार फेर्न लाग्ने तर संसदबाट सरकार फेरिन नसक्ने समिकरण रहेकोले त्रिशंखु संसद जीवित राख्नु भन्दा नयाँ निर्वाचनबाट नयाँ संसदको चयन गर्न खोजेको धारणा कानुन व्यवसायीहरुले राखेका थिए ।

प्रधानमन्त्री ओलीलाई विभिन्न कानुन व्यवसायीले दिएका सुझाव समेतलाई आधार मानेर हिजै महान्यायाधिवक्ताको कार्यलयले प्रधानमन्त्री ओलीसँगै बसेर अदालतलाई बुझाउने लिखित जवाफ तयार पारेको छ ।

सर्वाेच्चको सम्वैधानिक इजालसले गत जेठ २३ गते विपक्षीका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गदै ७ दिनभित्र जवाफ पठाउन भनेको थियो ।  असार ९ गतेबाट यस मुद्दामा सर्वाेच्चको संवैधानिक इजालसले नियमित सुनुवाई गर्ने गरी तोकिएको छ । विपक्ष, पक्षका वकिलहरुलाई १५ घण्टा वहसका लागि समय निर्धारण गरिएको छ ।

त्यस्तै ४ जना अदालतले सहयोगीका रुपमा राख्न खोजेको एमीकस क्यूरीका सदस्यलाई आधा घण्टाका दरले वहसको लागि समय तोकिएको छ । ओलीले आफनो जवाफ आजै सर्वाेच्च अदालतमा दर्ता गर्ने तयारी सहित महान्यायाधिवक्ता कार्यालयलाई सागै राखेर कागजपत्र तयार पारिसकेका छन् ।

‘हामी आजै अव सर्वाेच्चमा लिखित जवाफ प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट पेश गदैछौं,’ महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय स्रोतले भन्यो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस