गण्डकी प्रदेशमा मध्यावधि चुनावको सम्भावना बढ्यो

पोखरा । गण्डकी प्रदेशसभा विघटनको खतरा बढेर गएको छ। पृथ्वी सुब्बा गुरुङ नेतृत्वको अल्पमतको सरकारले विश्वासको मत पनि नपाउने र विपक्षी गठबन्धनले सरकार बनाउने सम्भावना पनि नदेखिएसँगै प्रदेशसभा विघटनको खतरा बढेको हो।

सरकारले यही जेठ २७ गतेभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने बाध्यता छ। गत वैशाख २९ गते ठूलो दलको हैसियतमा एमाले संसदीय दलका नेता पृथ्वी सुब्बा गुरुङ दोस्रोपटक मुख्यमन्त्री बनेका थिए। विपक्षी गठबन्धनले बहुमत पु¥याउन नसकेपछि अल्पमतमा परेर राजीनामा दिएका गुरुङलाई प्रदेश प्रमुख सीता पौडेलले ठूलो दलका हैसियतमा मुख्यमन्त्रीमा नियुक्ति गरेकी थिइन्।  

विश्वासको मत लिने दिन नजिकिँदै जाँदा दुवै पक्ष बहुमत जुटाउन सक्रिय छन्। मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङ वर्तमान अल्पमतको सरकारलाई विश्वासको मत लिएर पूरै समय सरकार चलाउन चाहन्छन्। जसका लागि उनले साना दलहरू ३ सांसद रहेको राष्ट्रिय जनमोर्चा र २ सांसद रहेको जनता समाजवादी पार्टी ९जसपा०लाई भित्राएर विश्वासको मत आर्जन गर्ने प्रयास गरिरहेका छन्। एमालेका २७ सांसदको नेतृत्व गर्दै मुख्यमन्त्री बनेका गुरुङले स्वतन्त्र सांसद राजीव गुरुङ उर्फ दीपक मनाङेलाई मन्त्री बनाएर २८ सांसद आफ्नो पक्षमा पारिसकेका छन्।

ती दुई साना दलको समर्थन लिन प्रयास गरेपनि दुवै दल विपक्षी गठबन्धनमा आबद्ध छन्। यद्यपि मुख्यमन्त्रीले दलको समर्थन नपाउने स्थिति बनेपछि ती दलभित्रका सांसदभित्र खेल्ने प्रयास गरिरहेका छन्। मुख्यमन्त्री गुरुङले २ सांसद रहेको जसपालाई ३ वटा मन्त्रालय दिने तथा राजनीतिक नियुक्तिसमेत भागबन्डा गर्ने भन्दै जाल फालिरहेका छन्। तर बाबुराम–उपेन्द्र पक्षीय सांसद मात्र भएकाले मुख्यमन्त्रीलाई जसपाले समर्थन गर्ने कुनै गुञ्जायस देखिँदैन।

उसो त मुख्यमन्त्री गुरुङले जनमोर्चाभित्र खेल्ने प्रयास गरिरहेका छन्। उनले जनमोर्चामा विभाजन ल्याएर कृष्ण थापा पक्षको समर्थन लिन खोजिरहेका छन्। यसमा उनी एक हदसम्म सफल पनि देखिएका छन्। तर यत्ति मात्रैले उनलाई विश्वासको मत आर्जन गर्न पर्याप्त हुँदैन। तर मुख्यमन्त्री गुरुङ सके आफू मुख्यमन्त्रीमा कायम रहने नभए प्रदेशसभा विघटन गर्ने प्रयासमा छन्। मुख्यमन्त्रीनिकट स्रोत भन्छ, ‘उहाँको कुरा प्रष्ट छ। सके आफू कायम रहने, होइन भने विपक्षीलाई बहुमत पुग्न नदिने र प्रदेशसभा विघटन गर्ने।’ नागरिक दैनिकमा खबर छ ।