काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधानको धारा ७६ को ५ अनुसार सरकार गठन प्रस्ताव आह्वान गर्दा ‘संविधान मिचेको’ भन्दै सर्वोच्च अदालत पेस १२ रिट दर्तामा अन्योलता देखिएको छ । दलहरूले राष्ट्रपतिबाट नयाँ प्रधानमन्त्रीका लागि गरेको आह्वान स्वीकार गर्दै प्रधानमन्त्री दाबी गरेपछि सो रिट दर्ता विचाराधीन रहने सम्भावना देखिएको छ । शुक्रबार अदालतमा ती रिट पेस भए पनि दर्ता भने हुन सकेन ।
सर्वोच्च अदालत प्रशासनले अध्ययनका लागि समय मागेकाले शुक्रबार रिट दर्ता गर्न नसकिएको जनाएको छ । अधिवक्ता सन्तोष भण्डारी, सुजन नेपाल, नवराज पाण्डे र प्रकृति खड्का, रामबहादुर शाही, वीरभद्र जोशी, शैलेन्द्र अमबेडकर, कपिल ढकाल, लोकेन्द्र ओलीलगायतले रिट पेस गरेका थिए ।
सर्वोच्च अदालत प्रशासनले अध्ययनका लागि समय मागेकाले शुक्रबार रिट दर्ता गर्न नसकिएको जनाएको छ । अधिवक्ता सन्तोष भण्डारी, सुजन नेपाल, नवराज पाण्डे र प्रकृति खड्का, रामबहादुर शाही, वीरभद्र जोशी, शैलेन्द्र अमबेडकर, कपिल ढकाल, लोकेन्द्र ओलीलगायतले रिट पेस गरेका छन् । उनीहरूद्वारा दायर रिट ‘दर्ता हुने कि नहुने रु’ भन्ने टुंगो सर्वोच्च प्रशासनले भोलि आइतबार मात्रै लगाउनेछ ।
राष्ट्रपति भण्डारीको आह्वान स्वीकारेर प्रधानमन्त्री दाबी गर्दै प्रमुख विपक्षी नेपाली कांगेस सभापतिले १ सय ४९ जनाको हस्ताक्षर बुझाएका छन् । यता, प्रधानमन्त्रीमा बहुमत सदस्य रहेको दाबी गर्दैै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एमालेको १ सय २१ र जसपाको ३२ सांसदसहित १ सय ५३ जना रहेको दाबीसहितको पत्र राष्ट्रपति कार्यालयमा दर्ता गरिसकेका छन् ।
संसद्मा हाल २ सय ६८ सांसद कायम रहे पनि दुवै पक्षले बहुमत आफूसँग रहेको पेस संख्या जोड्दा ३ सय सांसद पुग्छ । यो संख्या संसद्मा कायम सदस्य संख्याभन्दा ३२ जना बढी हो । यसरी हेर्दा दुवै पक्षले दाबी गरेको सदस्य संख्या दोहोरिएको देखिन्छ । दुवै पक्षले दाबी गरेअनुसार ‘बहुमत कसको पक्षमा हो ?’ भन्ने अन्योल बढेको छ । राजधानी दैनिकमा खबर छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
सफल खबर संवाददाता
शनिबार, ०८ जेठ २०७८, ०८ : १६
लेखकबाट थप
सम्बन्धित समाचारहरु
रेशम चौधरीको मुद्दा हेर्न नमिल्ने सूचीमा
गण्डकी सरकारविरुद्धको रिटमाथि न्यायाधीश विनोद शर्माको इजलासमा सुनुवाइ हुँदै
स्वार्थ बाझिएका व्यक्तिलाई मन्त्री बनाउन नहुने रिटमा अग्राधिकारसहित कारण देखाऊ आदेश जारी
पशुपति क्षेत्रमा गाडी चल्न नदिनू, शव गाड्ने वैकल्पिक ठाउँ खोज्नू : सर्वोच्च
दुर्गा प्रसाईँका अङ्गरक्षकलाई रिहा गर्न सर्वोच्चको आदेश
दुर्गा प्रसाईँको पक्षमा सर्वोच्चको फैसला, मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन आदेश