संघीय संसद्को सदस्य नरहेका ७ जना मन्त्रीको नियुक्ती बदर गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट

काठमाडौं । संघीय संसद्को सदस्य नरहेका ७ जना मन्त्रीको नियुक्ती बदर र संविधानको व्याख्या गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा अर्को रिट परेको छ । अधिवक्ता कविलदेव ढकाल र विराज थापाले सांसद नरहेका व्यक्तिको नियुक्ति तत्काल बदरको माग गर्दै बुधवार सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गराएका हुन् । 

अधिवक्ता सन्तोष भण्डारीले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै मंगलबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाको एकल इजलासले यो विषयमा अन्तरिम आदेश माग नभएकाले हाललाई बोल्नुनपर्ने आदेश दिएको थियो ।

‘निवेदकले नेपालको संविधानको धारा ७८ को आधारमा मन्त्रीमा नियुक्ति भएका पदाधिकारीको हकमा अन्तरिम आदेशको माग गरेको नदेखिंदा सो सम्बन्धमा विचार गरी रहनु परेन,’ हिजोको आदेशमा भनिएको छ। आजको रिटमा अन्तरिम आदेश माग गरेकाले उही विषय भए पनि अधिवक्ताहरू कपिलदेव ढकाल र विराज थापाको रिट सर्वोच्च प्रशासनले स्वीकार गरेको हो ।

सांसद नभए पनि गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’, ऊर्जामन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, उद्योगमन्त्री लेखराज भट्ट, शहरी विकासमन्त्री प्रभु साह, खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्री मणि थगापा, श्रममन्त्री गौरीशंकर चौधरी र युवा तथा खेलकुद मन्त्री दावा तामाङ छन् ।

थापा र तामाङ जेठ १० गते पदमुक्त हुँदै थिए । तर, त्यसअघि नै प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत पाउन नसक्दा स्वतः उनीहरु पदमुक्त भएका थिए ।

त्यसपछि पनि पुनः ओलीकै नेतृत्वमा सरकार बनेपछि उनीहरु पनि दोहोरिएका हुन् ।