भारत बन्दको क्रममा भएको हिंसामा १४ को मृत्यु

उत्तर प्रदेश । मार्च २०मा भारतीय सर्बोच्च अदालतले अनुसुचित जाति, अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) ऐनको सम्बन्धमा एक फैसला गरेको थियो ।
भारतीय दलित संगठनहरु अदालतको यो फैसलामा रुष्ट भएका छन् र उनीहरुले यसको विरुद्धमा सोमबार भारत बन्दको आह्वान गरे ।
यो बन्दको असर भारतका १२ राज्यमा देखियो । बन्दको असर परेका मध्य पनि ति राज्यहरुमा हिंसा पनि भएको छ जहाँ यो वर्षको अन्त्यमा चुनाब हुदैछ ।
यसमा मध्य प्रदेश र राजस्थान छन् । यसको अतिरिक्त पंजाब , बिहार र उत्तर प्रदेशमा पनि हिंसाका घटनाहरु भए ।
मध्यप्रदेशमा सबैभन्दा धेरै ७ जनाको ज्यान गयो । उत्तर प्रदेश र बिहारमा हिंसाको क्रममा तीन–तीनजनाको मृत्यु भयो । त्यस्तै राजस्थानमा एक जानको मृत्यु भएको रिपोर्ट आएको छ ।
के थियो अनुसुचित जाति, अनुसूचित जनजाति ं(अत्याचार निवारण) ऐनबारे सर्बोच्चको निर्देशिकामा
सबोर्च अदालतले महाराष्ट्रको एक घटनाको मामलामा भएको सुनुवाईमा यो निर्देशिका जारी गरेको थियो । अदालतले सो ऐनको दुरुपयोग रोक्न भन्दै यो निर्देशिका जारी गरेको थियो ।
यस निर्देशिकामा दलितहरु माथि हुने हिंसा गर्ने आरोपीहरुलाई तत्काल पक्राउ गर्ने भन्ने पहिलेको प्राबधानमा प्रारम्भिक जाँच पछि मात्र आरोपीलाई पक्राउ गर्ने भन्ने थपिएको थियो । साथै पक्राउ गर्नु अघि अनुमति माग्नु पर्ने अधिकारीहरुको पनि थप व्यवस्था गरिएको थियो ।
भारतमा दलितहरुमाथि जातकै कारण हुने हिंसा रोक्न सो ऐन सन् १९८९ मा ल्याइएको थियो । एन.सी.आर.बी.ले सन्२०१६ मा जारी गरेको रिपोर्ट अनुसार भारतमा ११,०६० जातिसूचक गालि र अपमानको उजुरी दर्ता भएका थिए ।
निर्देशिकामा फरक सेवाका मानिसहरुका लागि फरक निम्न व्यवस्था गरिएका थिए ।
सरकारी कर्मचारीको लागि : तत्काल पक्राउ पर्दैन । सक्षम अधिकारीको अनुमतिमा मात्र सरकारी कर्मचारीको गिरफ्तारी गरिनेछ ।
आम सर्बसाधरणको लागि : सर्वसाधरण व्यक्तिको पक्राऊ एसएसपीको अनुमतीमा गरिन्छ ।
अदालतको लागि :  अग्रिम जमानतमा न्यायाधिसले विचार गर्नेछन् र आफ्नो विवेकले जमानत स्वीकार वा अस्वीकार गर्नेछन् ।

के छ दलितहरुको माग ?
दलित संगठनहरुले सरकारसँग सर्बोच्च अदालको फैसलाविरुद्ध अपिल गर्न माग गरेको छ । र सर्बोच्च अदालतको निर्देशिका अघि ऐनमा रहेको नियम यथावत गरियोस भन्ने माग रहेको छ।
दलित संगठनको माग अनुरुप भारतीय सरकारले सोमबार सर्बोच अदालतलाई उसको मार्च २० को फैसला पुनरविचार गर्न अपिल गरेको छ ।