काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने सरकारको निर्णय बदर गर्दै १३ दिनभित्र प्रतिनिधि सभा बैठक बोलाउन आदेश दिएको छ ।
केहीबेर अघि सर्वोच्च अदालतका प्रधानमन्यायधीश चोलेन्द्रशम्शेर राणाले फैसला सुनाउँदै सरकारको विघटनको निर्णयलाई बदर गर्दै १३ दिनभित्र प्रतिनिधि सभा बोलाउन आदेश दिएको हो ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, न्यायाधीशहरु विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर केसीको संवैधानिक इजलासले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको संसद विघटन बदर हुने फैसला सुनाएको हो ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गत पुस ५ गते संसद विघटन गरी वैशाख १७ र २७ गते निर्वाचन घोषणा गरेकी थिइन् । त्यसविरुद्ध १३ वटा रिट सर्वोच्चमा दर्ता भएका थिए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
सफल खबर संवाददाता
मंगलबार, ११ फागुन २०७७, १८ : १६
लेखकबाट थप
सम्बन्धित समाचारहरु
संसद् पुनः स्थापनाका लागि एमाले सर्वोच्च जाने
मधेशका पाँच सांसदलाई तत्काल पदमुक्त नगर्न सर्वोच्चको आदेश
मधेश सरकार गठनविरुद्धको रिटमा सर्वोच्चद्वारा कारण देखाउ आदेश जारी
मधेश सरकार गठनविरुद्ध ७४ सांसदको हस्ताक्षरसहित रिट दायरका लागि सर्वोच्चमा
सर्वोच्च र काठमाडौँ जिल्ला अदालतद्वारा प्रहरीमा जाहेरी दर्ता
आज सर्वोच्चमा राजदूत फिर्ता बोलाउने सरकारको निर्णयविरुद्धको रिटमा सुनुवाइ