काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने सरकारको निर्णय बदर गर्दै १३ दिनभित्र प्रतिनिधि सभा बैठक बोलाउन आदेश दिएको छ ।
केहीबेर अघि सर्वोच्च अदालतका प्रधानमन्यायधीश चोलेन्द्रशम्शेर राणाले फैसला सुनाउँदै सरकारको विघटनको निर्णयलाई बदर गर्दै १३ दिनभित्र प्रतिनिधि सभा बोलाउन आदेश दिएको हो ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, न्यायाधीशहरु विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर केसीको संवैधानिक इजलासले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको संसद विघटन बदर हुने फैसला सुनाएको हो ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गत पुस ५ गते संसद विघटन गरी वैशाख १७ र २७ गते निर्वाचन घोषणा गरेकी थिइन् । त्यसविरुद्ध १३ वटा रिट सर्वोच्चमा दर्ता भएका थिए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
सफल खबर संवाददाता
मंगलबार, ११ फागुन २०७७, १८ : १६
लेखकबाट थप
सम्बन्धित समाचारहरु
मुकुल ढकाललाई कारबाही गरेको सक्कल फाइल मगाउन सर्वोच्चको आदेश
सर्वोच्चका नवनियुक्त न्यायाधीशहरुले लिए पद तथा गोपनीयताको शपथ
मध्यरातमा सर्वोच्चको फैसला : संवैधानिक पदाधिकारी नियुक्ति बहुमतद्वारा सदर
दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाउने सर्वोच्चको आदेश
सर्वोच्चको न्यायाधीशमा प्रस्तावित ३ जनाविरुद्ध ७ उजुरी
संवैधानिक आयोगमा नियुक्ति खारेज वा वैध ? आज सर्वोच्चले सुनाउदैछ ऐतिहासिक फैसला