काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले संसद विघटनलाई बदर गरेको छ ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, न्यायाधीशहरु विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर केसीको संवैधानिक इजलासले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको संसद विघटन बदर हुने फैसला सुनाएको हो ।
ओलीको कदम असंवैधानिक रहेको भन्दै सर्वोच्चमा अलग–अलग १३ वटा रिट निवेदन दर्ता भएको थियो । ती सबै रिटलाई एकसाथ हेर्दै डेढ महिनादेखि संवैधानिक इजलासमा सुनुवाई हुँदै आएको थियो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस
सफल खबर संवाददाता
मंगलबार, ११ फागुन २०७७, १८ : ०८
लेखकबाट थप
सम्बन्धित समाचारहरु
सर्वोच्च र काठमाडौँ जिल्ला अदालतद्वारा प्रहरीमा जाहेरी दर्ता
आज सर्वोच्चमा राजदूत फिर्ता बोलाउने सरकारको निर्णयविरुद्धको रिटमा सुनुवाइ
ओली र लेखकको पासपोर्ट रोक्का गर्नुको कारण पेश गर्न सर्वोच्चको आदेश
प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनामा सर्वोच्चद्वारा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार
डेढ महिनापछि सर्वोच्चको वेबसाइट सञ्चालनमा
संसद् विघटन र अन्तरिम सरकार गठनविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट निवेदनहरू पेश हुने क्रम बढ्यो