काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले संसद विघटनलाई बदर गरेको छ ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, न्यायाधीशहरु विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर केसीको संवैधानिक इजलासले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको संसद विघटन बदर हुने फैसला सुनाएको हो ।
ओलीको कदम असंवैधानिक रहेको भन्दै सर्वोच्चमा अलग–अलग १३ वटा रिट निवेदन दर्ता भएको थियो । ती सबै रिटलाई एकसाथ हेर्दै डेढ महिनादेखि संवैधानिक इजलासमा सुनुवाई हुँदै आएको थियो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
सफल खबर संवाददाता
मंगलबार, ११ फागुन २०७७, १८ : ०८
लेखकबाट थप
सम्बन्धित समाचारहरु
मुकुल ढकाललाई कारबाही गरेको सक्कल फाइल मगाउन सर्वोच्चको आदेश
सर्वोच्चका नवनियुक्त न्यायाधीशहरुले लिए पद तथा गोपनीयताको शपथ
मध्यरातमा सर्वोच्चको फैसला : संवैधानिक पदाधिकारी नियुक्ति बहुमतद्वारा सदर
दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाउने सर्वोच्चको आदेश
सर्वोच्चको न्यायाधीशमा प्रस्तावित ३ जनाविरुद्ध ७ उजुरी
संवैधानिक आयोगमा नियुक्ति खारेज वा वैध ? आज सर्वोच्चले सुनाउदैछ ऐतिहासिक फैसला