संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई विशेषाधिकार दिएको छैन : अधिवक्ता शाक्य

काठमाडौँ । वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्यले तत्कालीन राजालाई जसरी अहिलेको संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई विशेषाधिकार नदिएको स्पष्ट पारेका छन् । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको रिटमा एमिकस क्युरीको तर्फबाट आफ्नो राय दिँदै उनले प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न नसक्ने बताए । 

‘लिखित संविधानमा कुनै पनि निकायको अधिकार सीमित हुन्छ । सीमा नाघेर काम गरे नगरेको हेर्नुपर्ने हुन्छ ।  तत्कालीन राजाको विशेषाधिकारबाट पीडित राष्ट्र भएकाले त्यो अधिकारलाई अहिलेको संविधानले लिमिट (सीमित) गरिदिएको छ’, उनले इजलासमा भने, ‘जनताले संविधानसभामार्फत विशेषाधिकार पावरलाई सीमित गरेर संविधान बनाएका हुन् । हाम्रो संविधानमा प्रधानमन्त्रीलाई विशेषाधिकार दिइएको छैन ।’

उनले विघटनको मुद्दा पोलिटिकन कन्सर्न हो भनेर पन्छिन नमिल्ने पनि बताए । ‘विघटनको मुद्दा पोलिटिकल कन्सर्न हो भनेर मन्छिन मिल्दैन । प्रधानमन्त्री वान पार्टी बहुमतको ७६ (१) बमोजिम बनेको हो । यो राजनीतिक प्रश्न होइन, संविधानको ब्याख्या गरेर निराकरण गरिनुर्छ ।’