औपचारिक रूपमा नेकपा एउटै, अध्यक्ष ओली र दाहाल : आयोग

काठमाडौँ । नेकपाका दुई पक्षले अलग–अलग ढंगले पार्टीमा गरेको फेरबदललाई निर्वाचन आयोगले पुनः अस्वीकार गर्ने भएको छ । दलको विधानलाई आधार मानेर सोधिएका सवालमा दुवै पक्षले दिएको जवाफप्रति आयोग सन्तुष्ट हुन नसकेको हो ।

आयोग स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली तथा अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र माधवकुमार नेपाल पक्षले लिएका निर्णय दलको विधानसम्मत छैनन् । ‘दुवै पक्षबाट पार्टीमा गरिएका फेरबदल दलको विधानअनुसार मेल खाएको देखिएन, उहाँहरूले आफ्नो निर्णय तथा कामकारबाहीलाई विधानअनुकूल दाबी गरे पनि त्यो मिलेको छैन,’ स्रोतले भन्यो, ‘आयोग करिब–करिब त्यही निष्कर्षमा पुगेको छ । २÷३ दिनभित्र बस्ने बैठकले दुवै पक्षको मागदाबीलाई अस्वीकार गर्ने निर्णय लिनेछ ।’

नियम २५ ९५० ले निर्धारित अवधिभित्र दलबाट प्राप्त भएको विवरणप्रति आयोग सन्तुष्ट भएमा सोबमोजिमको अभिलेख अद्यावधिक गरी राख्ने र कुनै विवरण परिवर्तन, संशोधन वा हेरफेर हुन नसक्ने भएमा सोही व्यहोराको जानकारी सम्बन्धित दललाई गराउनुपर्ने भनेको छ । मागअनुसारको कुनै विवरण परिवर्तन, संशोधन वा हेरफेर हुन नसक्ने भएमा दलको साविकको विवरण कायम रहेको मानिने व्यवस्था छ ।

‘नियम २५ ९४० ले तोकेको प्रक्रिया पूरा भइसकेकाले आयोगले नियम २५ ९५० अनुसारको निर्णय लिनुपर्छ । आयोगले दुवैमध्ये कुनै पक्षले पठाएको हेरफेरको विवरणलाई स्विकार्नुपर्‍यो वा अस्वीकार गर्नुपर्‍यो,’ स्रोतले भन्यो, ‘आयोग दुवै पक्षका निर्णयलाई अस्वीकार गरेर जाने निष्कर्षमा पुग्न लागेकाले नियम २५ ९५० अनुसार मागबमोजिमको विधान संशोधन तथा पदाधिकारी हेरफेर हुन नसक्ने जानकारी दललाई दिइनेछ ।’ उनीहरूले गरेको फेरबदललाई आयोगले अस्वीकार गरेको अवस्थामा दुवै पक्षका अगाडि आयोगविरुद्ध अदालत जाने विकल्प हुनेछ । त्यस अवस्थामा आयोगमा केन्द्रित नेकपा विवाद अदालत पुग्नेछ । कान्तिपुरमा खबर छ