नेकपामा २०१४ सालको पुनरावृत्ति ?

काठमाडौं ।  ‘सबैभन्दा पहिले यो दस्ताबेज पार्टी सदस्यहरूका निमित्त मात्रै हो भन्ने कुरालाई सबैले ध्यानमा राख्नुपर्छ,’ नेकपाको दोस्रो महाधिवेशनले पारित गरेको राजनीतिक प्रतिवेदन प्रकाशित नभएपछि नेता हिक्मतसिंह भण्डारीको अपिल २०१५ मंसिर १८ गते केन्द्रीय कमिटीमा पठाउँदै तत्कालीन उत्तर गण्डक अञ्चलीय कमिटीले भन्यो, ‘ज्यादा प्रतिको अभावमा कमिटीका साथीहरू सबै एकै ठाउँमा जम्मा भई सामूहिक अध्ययन गर्नुभएमा बेस हुनेछ ।’

के थियो त भण्डारीको अपिल रु त्यसबारे थाहा पाउन २०१७ सालमा तत्कालीन राजा महेन्द्र शाहले संसद् विघटन गर्नुअघि उत्पन्न राजनीतिक परिस्थिति र राजाको ‘कु’ लाई हेर्ने दृष्टिकोण नमिलेका कारण छिन्नभिन्न भएको नेपालको सुरुवाती कम्युनिस्ट आन्दोलनतिर फर्किनुपर्छ । त्यतिखेरको नेकपामा पहिले केन्द्रीय कमिटी चुनिने र केन्द्रीय सदस्यमध्येबाट पार्टी महासचिव चयन गर्ने पद्धति थियो । २०१४ को दोस्रो महाधिवेशनमा पेस गर्ने राजनीतिक प्रस्ताव नेकपाका संस्थापक नेता पुष्पलालले तयार पारे, उनले पार्टीको तात्कालिक कार्यक्रम गणतन्त्र हुनुपर्छ भन्ने बताए ।

पोलिटब्युरो सदस्य केशरजंग रायमाझीले तत्काल राजा फालेर अघि बढ्न सकिने अवस्था नरहेको विचार राखे । ५ सदस्यीय पोलिटब्युरोमा पुष्पलालका पक्षमा बहुमत पुग्यो र उनको कार्यक्रम पारित भयो । तत्कालीन राजा महेन्द्रले सम्पूर्ण अधिकार आफैँमा निहित गरेर २०१५ मा संविधान जारी गरेका थिए । त्यसअघि नै उनले राज्यका प्रमुख निकायलाई आफूमातहत राखेर आफूलाई शक्तिशाली बनाउँदै लगेका थिए, जुन २००७ सालको प्रजातान्त्रिक उपलब्धिको बर्खिलापमा थियो ।

केन्द्रीय कमिटीमा रायमाझी पक्षधरहरूको बाहुल्य थियो । त्यसैले नेकपाको दोस्रो महाधिवेशनले रायमाझीलाई पार्टी महासचिव बनायो तर महाधिवेशनले पारित गरेको दस्ताबेज प्रकाशित गरिएन, पार्टीको नीति एउटा, नेतृत्व अर्कै भइदियो ।

त्यतिखेर नेकपा ठूलो पार्टी त थिएन तर एउटा शक्ति जरुर थियो । नेकपाभित्रको किचलोले पनि राजा महेन्द्रलाई शक्तिशाली बन्न सघायो भन्ने विश्लेषण तत्कालीन नेकपा केन्द्रीय सदस्यसमेत रहेका नेकपा ९मसाल० का महासचिव मोहनविक्रम सिंहको छ । महासचिव रायमाझीलाई नेकपाको २०१८ को दरभंगा प्लेनमबाट हटाइयो ।

यससँगै २००६ मा स्थापित नेकपा विभाजनको सिलसिला सुरु भयो, संवैधानिक राजतन्त्रका पक्षमा रहेका रायमाझीसहितको ठूलो पंक्ति २०१७ मा बीपी कोइराला नेतृत्वको दुई तिहाइ बहुमतको सरकारलाई अपदस्थ गरेर संसद् विघटन गरेका राजा महेन्द्रकै पक्षमा उभियो, गणतन्त्र प्राप्तिको लक्ष्यसहितको नेकपाको आन्दोलन छिन्नभिन्न भयो । त्यसबेला राजा महेन्द्रले सम्पूर्ण अधिकार आफैँमा केन्द्रित गरेका थिए । कान्तिपुर दैनिकमा विस्तृतमा खबर छ ।