काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतमा मन्त्रिपरिषद्मा थप नियुक्ति, हेरफेर वा कार्यविभाजन नगर्न आदेशको माग गर्दै रिट निवेदन दायर गरिएको छ ।
राष्ट्रपति कार्यालय शीतलनिवास र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाई वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले आज रिट निवेदन दायर गर्नुभएको हो ।
यसअघि अधिवक्ता लोकेन्द्रबहादुर ओली, केशरजङ्ग केसी र निदेश लामिछानेले पनि सोही विषयमा सोमबार दायर गर्नुभएको रिट निवेदनमा सो माग गरिएको छ ।
रिट निवेदनमा मन्त्रिपरिषद्को हेरफेर र विस्तार गर्दा नेपालको संविधानको भावना विपरीत हुने गरी सरकारले यही पुस १९ गते निर्णय गरेको उल्लेख छ ।
कोभिड–१९ को महामारीको अवस्थामा स्वास्थ्यको मापदण्डको पूर्ण पालना गर्दै चुनाव प्रचारप्रसार तथा मतदानलगायत सम्पूर्ण चुनावी प्रक्रियाका सम्बन्धमा एउटा कार्ययोजना प्रस्तुत गर्न परमादेशको माग पनि गरिएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
रासस
मंगलबार, १४ पुस २०७७, २० : २३
लेखकबाट थप
सम्बन्धित समाचारहरु
रेशम चौधरीको मुद्दा हेर्न नमिल्ने सूचीमा
गण्डकी सरकारविरुद्धको रिटमाथि न्यायाधीश विनोद शर्माको इजलासमा सुनुवाइ हुँदै
स्वार्थ बाझिएका व्यक्तिलाई मन्त्री बनाउन नहुने रिटमा अग्राधिकारसहित कारण देखाऊ आदेश जारी
पशुपति क्षेत्रमा गाडी चल्न नदिनू, शव गाड्ने वैकल्पिक ठाउँ खोज्नू : सर्वोच्च
दुर्गा प्रसाईँका अङ्गरक्षकलाई रिहा गर्न सर्वोच्चको आदेश
दुर्गा प्रसाईँको पक्षमा सर्वोच्चको फैसला, मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन आदेश