अध्यादेशमार्फत प्रशासन कानुन ल्याउन गृहकार्य

काठमाडौं । मुलुकको स्थायी सरकारका रूपमा रहेको निजामती प्रशासन हाँक्ने संघीय निजामती सेवासम्बन्धी कानुन अध्यादेशमार्फत ल्याउने गरी छलफल थालिएको छ ।

संघीय निजामती सेवासम्बन्धी विधेयक दुई वर्षदेखि प्रतिनिधिसभामा अलपत्र रहँदै आएकामा प्रतिनिधिसभा विघटनसँगै अध्यादेशमार्फत कानुन ल्याउन सक्ने गरी छलफल अघि बढाइएको हो ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय उच्च स्रोतका अनुसार संघीय निजामती सेवा ऐनको अभावमा कर्मचारी प्रशासन सञ्चालनमा नै गम्भीर समस्या सिर्जना हुन सक्ने भन्दै मन्त्रालयले अध्यादेशमार्फत सो कानुन ल्याएर कर्मचारी प्रशासनलाई नयाँ ऊर्जा दिने गरी गृहकार्य थालेको हो ।संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले दुई वर्षअघि नै संघीय निजामती सेवा विधेयक संसद्मा पठाएको थियो । तर सो विधेयक अघि बढ्न सकेको थिएन ।

केन्द्रीय सरकारले संघीय निजामती सेवा ऐन बनाउन नसक्दा प्रदेशले प्रदेश निजामती सेवा ऐन र स्थानीय तहले स्थानीय सेवा ऐनसमेत बनाउन पाएका छैनन् । केन्द्रीय सरकारले संघीय निजामती सेवा ऐन ल्याएमा प्रदेश निजामती सेवा ऐन र स्थानीय सेवा ऐन बनाउने बाटो खुल्नेछ ।

प्रतिनिधिसभा विघटनसँगै विधेयक अघि बढ्न नसक्ने भएकाले अध्यादेशमार्फत संघीय निजामती सेवा ऐन ल्याउनुपर्ने सुझावका आधारमा मन्त्रालयले प्रारम्भिक छलफल अघि बढाएको हो । राजधानी दैनिकमा खबर छ ।