अध्यादेश तत्काल फिर्ता लिइ संसद् अधिवेशन बोलाऊ : कांग्रेस

काठमाडौँ । प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस संसदीय दलको कार्यसमिति बैठकले सरकारले जारी गरेको संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश तत्काल फिर्ता गर्न माग गरेको छ ।  शुक्रबार बसेको कांग्रेस संसदीय दलको कार्यसमिति बैठकले सरकारले ल्याएको संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश संविधानको मर्म र भावना विपरित रहेको भन्दै तत्काल फिर्ता गर्न माग गरेको संसदीय दलका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँडले जानकारी दिए ।

उनले भने, ‘सरकारले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी जुन अध्यादेश ल्याएको छ यो संविधानको भावना र मर्म विपरित छ । यो संविधानको व्यवस्था र भावना, मर्म विपरित ल्याएको अध्यादेश तत्कालै सरकारले फिर्ता लेओस् । संविधानको व्यवस्था माथि कुनै खेलवाड नगरोस् । यो स्वीकारयोग्य छैन । फिर्ता हुनुपर्छ ।’

त्यसैगरी संसद्को अधिवेशन बोलाउने बेला भइसक्दा पनि सरकारले अधिवेशन बोलाउन चासो नदेखाएको प्रमुख सचेतक खाँडको भनाइ छ । बैठकले संसद् अधिवेशन अविलम्ब बोलाउन समेत माग गरेको बताए । उनले भने, ‘जनताका समस्याहरुलाई छलफल गर्नका लागि, जनतालाई भरोसा र विश्वास दिलाउनका लागि, सरकारको कमि कमजोरीलाई परिमार्जन गर्दै सरकारको क्रियाशिलताका निम्ति सदनको अधिवेशन अबिलम्ब बोलाउनुपर्छ ।’

बैठकले कोरोना महामारी नियन्त्रण तथा व्यवस्थापन गर्न सरकार पूर्ण रुपमा असफल भएको निष्कर्ष समेत निकालेको छ । कोरोना नियन्त्रण तथा व्यवस्थापनमा सरकार गम्भीर नभएको कांग्रेसको ठहर छ । कोरोना नियन्त्रणको नाममा अनियमितता गर्नेहरुलाई कारबाही गर्न पनि बैठकले माग गरेको छ । प्रमुख सचेतक खाँडले भने, ‘कोरोना महामारीको व्यवस्थापन गर्न सरकार पूर्णतः असफल भएको छ । आम नागरिकको जिवन रक्षा गर्ने सरकारको पहिलो दायित्व हो । कोरोना नियन्त्रण, व्यवस्थापन र संक्रमितको उपचारमा सरकार गम्भीर छैन, आर्थिक अनियमितता र भ्रष्टाचार गरिराखेको छ । यो अनियमितता, भ्रष्टाचार गर्ने पदाधिकारीलाई कारबाही गरोस् ।’

यसैगरी उखु किसानले भुक्तानी नपाएर गरिरहेको आन्दोलनमा नेपाली कांग्रेसले समर्थन गर्ने निर्णय समेत बैठकले गरेको बताए । उखु किसानको आन्दोलनलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिनुपर्ने पनि उनले बताए । ‘उखु किसानले लामो समयदेखि भुक्तानी पाएका छैनन् । किसान प्रताडित भएर धर्ना बसिरहेका छन् । उखु किसानले गरेको आन्दोलनको समर्थन गर्दछौँ । आन्दोलनलाई सरकारले ध्यान देओस् र किसानले उखुको भुक्तानी पाउन् । सरकारले गम्भीरताका साथ प्रयत्न गरोस् ।’ कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।