काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतमा संविधानसँग बाझिने गरी ल्याएको अध्यादेश बदर गर्नुपर्ने माग गर्दै तीन वटा छुट्टाछुटै रिट निवेदन दायर गरिएको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, राष्ट्रपतिको कार्यालयलगायतलाई विपक्षी बनाई वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल र कञ्चनकृष्ण न्यौपानेले आज सो माग राख्दै छुट्टाछुटै रिट निवेदन दायर गर्नुभएको हो ।
नेपालको संविधानले नै संवैधानिक परिषद्मा छ सदस्यीय संरचनाको व्यवस्था गरेको उल्लेख गर्दै रिट निवेदनमा अध्यादेशले संविधानको मूल्यमान्यतलाई भत्काएको उल्लेख छ । संवैधानिक परिषद्को बैठक बोलाउने काम, बैठकमा उपस्थित हुने सदस्यको कामसमेत असंवैधानिक भएको रिट निवेदनमा उल्लेख छ ।
संवैधानिक परिषद् ९काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि०, २०६६ लाई सरकारले मङ्गलबार अध्यादेशमार्फत संशोधन गरी सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले स्वीकृत गर्नुभएको थियो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
रासस
बुधबार, ०१ पुस २०७७, २० : १७
लेखकबाट थप
सम्बन्धित समाचारहरु
आइतबारदेखि सांकेतिक रूपमा सर्वोच्च अदालतले आफ्नो सेवा सुरु गर्ने
सर्वोच्च अदालतमा आगो निभाउन महानगरपालिकाको दमकल आयो
सर्वोच्च अदालतमा जेन जेडद्वारा आगजनी
आयोडिनयुक्त नुन ऐन कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको आदेश
सर्वोच्च अदालतले पायो तीन नयाँ न्यायाधीश
सर्वोच्च अदालतका लागि तीन न्यायाधीश सिफारिस