कोरोना खोप आयात गर्न निजी क्षेत्रले नपाउने

पत्रपत्रिकाबाट

सोमबार, २९ मंसिर २०७७, ०७ : ५२
कोरोना खोप आयात गर्न निजी क्षेत्रले नपाउने

काठमाडौं । सरकारले कोरोना भाइरसको खोप तत्काल निजी क्षेत्रलाई ल्याउन दिन नहुने स्वास्थ्य मन्त्रालयद्वारा गठित खोपसम्बन्धी प्राविधिक सल्लाहकार समितिले जनाएको छ। कोरोना खोपको व्यापक प्रतीक्षा भइरहेको बेला खोपको जिम्मेवारी सरकारले नै लिनुपर्ने समितिका संयोजक तथा बाल स्वास्थ्य महाशाखाको पूर्वनिर्देशक डा। श्यामराज उप्रेतीले बताए। ‘पहिला सरकारले आफ्नो जिम्मा पूरा गर्नुप(यो,’ उनले भने।

स्वास्थ्यकर्मी, ५५ वर्ष माथिका वृद्धवृद्धा, दीर्घ रोगीलगायत सामाजिक दूरी कायम गर्न कठिन हुने क्षेत्रमा कार्यरत जनशक्तिलाई प्राथमिकताको पहिलो चरणमा राखेर खोप अभियान अगाडि बढाउने सरकारी नीति रहेको डा। उप्रेतीले जानकारी दिए। उनले भने, ‘निजी क्षेत्रलाई खोप वितरण गर्न दिदा यो वर्गबाहेक अन्यले पहिला खोप पाउन सक्छन्।’

सरकारले आफ्नो दायित्व पूरा गरेपछि निजी क्षेत्रलाई आयात अनुमति दिन सक्ने उनले बताए। सरकारले पहिलो चरणमा विश्व स्वास्थ्य संगठन ९डब्लुएचओ०, विश्वव्यापी भ्याक्सिन सञ्जाल ‘गाभी’, महामारीविरुद्धको गठबन्धन ‘सेपी’ को सहकार्यमा स्थापना गरिएको कोभ्याक्स सुविधाअन्तर्गत सुरुमा देशको जनसंख्याको तीन प्रतिशतको हाराहारीमा रहेका स्वास्थ्य तथा सामाजिक क्षेत्रमा संलग्न व्यक्ति र त्यसपछि अत्यधिक जोखिममा रहेका वृद्धवृद्धा गरी कुल २० प्रतिशतलाई खोप उपलव्ध गराउने तयारी गरेको छ।

सामान्य हिसाबले पनि नेपालको कुल ३ करोड जनसंख्याको ३ प्रतिशत बराबर हुने ९ लाखजनाले प्रथम चरणमा खोप पाउनेछन भने त्यसपछि १७ प्रतिशतको हिसाबले ५१ लाख जनसंख्याले खोप पाउनेछन्। त्यसपछि बाँकीलाई यथाशक्य छिटो खोप उपलव्ध गराउन सरकार गृहकार्यमा जुटेको डा। उप्रेतीले बताए। उनले भने, ‘यो विषयमा प्रधानमन्त्रीले पनि चासो दिनुभएको छ।’

कोभ्याक्स सुविधाअन्तर्गत नेपालले पाउने खोपको सञ्चालन, वितरण, भण्डारण तथा अन्य आवश्यक प्राविधिक सहयोगको आवश्यकतासम्बन्धी विस्तृत विवरणसहितको पत्र सरकारले मंसिर १९ मा कोभ्याक्सलाई बुझाएकोछ। सो प्रस्तावमा नेपालले चिसो तापक्रममा खोप राख्न कोल्ड चेन व्यवस्थापनको तयारीबारे पनि थप प्रस्ट पारेको छ। ‘सातवटै प्रदेशमा माइनस २० डिग्री सेन्टिग्रेडमा खोप राख्ने तयारी छ,’ डा। उपे्रतीले भने। गाभीले नेपाललाई यो खोपका लागि आवश्यक कोल्ड चेन बनाउन झन्डै ८ करोड रुपैयाँ सहयोग गर्ने भएको छ। यो व्यवस्थाका लागि युनिसेफले गाभीलाई सहयोग गर्नेछ। नागरिक दैनिकमा खबर छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस