तराईमा शितलहर

मुसहर समुदायमा ओढ्नेको अभाव, आगो तापेर रात कटाउछन्

पत्रपत्रिकाबाट

शुक्रबार, २६ मंसिर २०७७, ०८ : १३
मुसहर समुदायमा ओढ्नेको अभाव, आगो तापेर रात कटाउछन्

वीरगन्ज । पार्टी फुट्को आशंकाले राजधानीको राजनीति गर्माएको छ। वीरगन्ज–३२ परसवा टोलका तुला माझीलाई भने सिरक फाटेको चिन्ताले सताएको छ । बुधबार तराईमा अचानक चिसो बढेंसँगै ७४ वर्ष कटेका माझीलाई कठ्यांग्रिने डरले सताएको हो।  

‘सुकुल ओढेर सुत्दै आएका हामीले धेरै वर्ष पहिला सिरक पाएका थियौं,’ उनले भने, ‘अहिले त्यही सिरक धुजाधुजा भएर फाटेको छ।’ डेढ दशकअगाडि प्रकाशित ‘सिंगो गाउँमा एउटा सिरक’ समाचार पढेपछि दाताले करिब सय घर मुसहर र चमार समुदायलाई सिरक र कम्बल उपलब्ध गराएका थिए। तिनै सिरक ओढ्नै नमिल्ने गरी फाटेका छन्।  

‘सिरकको तातोमा हामीले धेरै रात काट्यौं,’ माझीले भने, ‘अहिले हाम्रो न्यानो फाँटेको छ।’ गरिबीको चपेटामा रहेका मुसहर समुदाय ओढ्नेको अभावमा आगो तापेर रात कटाउने गरेका छन्। पराल ओछ्याएर सुत्ने उनीहरू चिसो रातमा सुकुल ओढेर रात कटाउनुपर्ने अवस्थामा छन्।  

डेढ दशक अवधिमा मुलुकमा धेरै परिवर्तन भए, धेरै कुरा फेरिए। तर भूमिहीन मुसहर समुदायले सिरकसमेत फेर्न सकेका छैनन्। उनीहरूको बस्ने घर केही फेरिएको छ तर त्यसभित्रको गरिबी उस्तै देखिन्छ। सुत्ने कोठामा ओछ्यान हैन, पराल र सुकुलको थुप्रो भेटिन्छ। ‘स्थानीय सरकार पनि आयो तर हामीले केही पनि राहत महसुस गरेका छैनौं,’ स्थानीय सहदेव माझी भन्छन्, ‘केटाकेटी र बुढाबुढीलाई अझै पनि न्यानो कपडाको अभाव छ।’ अरूको मजदुरी गरेर जीविका चलाउदै आएका उनीहरू कमाइ बिहानबेलुकाको छाक टार्दैमा सकिने सुनाउँछन्।  

गाउँका बुढापाकालाई हरेक वर्ष अन्य बिमारीको भन्दा पनि जाडोकै चिन्ताले सताउने गर्छ। त्यसैले कोरोनाको कहरमाझ पनि उनीहरूले ओढ्ने कुराको चिन्ताले नै सताउन गरेको छ। ‘यी जाडमे ना मरेम् तो एक साल और जियम ९यो जाडोमा मरिनँ भने अर्को एक वर्ष बाँच्छु०’ भन्ने बुढापाका तराईमा थुप्रै भेटिन्छन्।  

तुला र सहदेवजस्तै तराई क्षेत्रका थुपै गरिब समुदायले चिसोको समयमा यस्तै समस्या बेहोर्दै आएका छन्। तराईमा हरेक वर्ष शीतलहरले ज्यान गुमाउनेको संख्या बढ्दैछ। सरकारले सुरुमै न्यानो कपडा वितरण गर्ने तर्फचासो देखाउने गरेको छैन।

विगतमा सर्वोच्च अदालतले समेत जाडोको समय तराईमा चल्ने शीतलहरका कारण ज्यान गुमाउने नागरिकको रक्षाका लागि तत्काल उचित व्यवस्था गर्न सरकारका नाममा निर्देशात्मक आदेश जारी गरेको थियो। तर त्यो अझैसम्म पनि प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन।  नागरिक दैनिकमा खबर छ । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस