कर्णालीमा ५ लाख निरक्षर

पत्रपत्रिकाबाट

बुधबार, १७ मंसिर २०७७, ०८ : २४
कर्णालीमा ५ लाख निरक्षर

सुर्खेत । कर्णालीलाई फागुनभित्र पूर्ण साक्षर प्रदेश घोषणा गर्ने योजना छ। तर, कोरोना महामारीका कारण प्रदेश सरकारको उक्त लक्ष्य भेट्न मुस्किल देखिएको छ। ‘कोरोनाका कारण साक्षरता अभियान रोकिएको छ’, शिक्षा विकास निर्देशनालय कर्णाली प्रदेशकी निर्देशक दीपा हमालले भनिन्, ‘तोकिएकै समय फागुनभित्र साक्षर घोषणा गर्न मुस्किल छ।’

कर्णालीमा कुल जनसंख्या १७ लाख ६९ हजार ७ सय ८० जना रहेको प्रदेश योजना आयोगको अनुमान छ। कुल जनसंख्यामध्ये ७३ प्रतिशत नागरिकलाई साक्षर मान्दा ४ लाख ७७ हजार ८ सय ४१ जना निरक्षर रहेको हुन सक्ने आयोगका सदस्य योगेन्द्र शाहीको भनाइ छ। शाहीका अनुसार प्रदेशको पूर्ण तथ्यांक नहुँदा निरक्षर नागरिकको यकिन तथ्यांक छैन। २०६७ सालको घरधुरी सर्वेक्षणले ३ लाख ६४ हजार ४ सय ५० जना नागरिक निरक्षर रहेको देखाएको छ। 

कर्णालीका १० जिल्लामध्ये जाजरकोट, दैलेख, सुर्खेत, सल्यान र रूकुम पश्चिम साक्षर घोषणा भइसकेका छन्। कालिकोट, मुगु, जुम्ला, हुम्ला र डोल्पा साक्षर घोषणा हुन बाँकी छन्। साक्षर घोषणा गरिएका जिल्लामै २ लाखभन्दा बढी नागरिक निरक्षर पाइएको छ। जाजरकोटमा ४३ हजार ६ सय ३७, दैलेखमा ६४ हजार ६ सय ७६, सुर्खेतमा ५४ हजार ४ सय १०, सल्यानमा ५३ हजार ५ सय र रुकुमपश्चिममा २७ हजार २३ जना निरक्षर छन्। यस्तै, हुम्लामा १७ हजार ८ सय १७, मुगुमा १९ हजार ६ सय ५७, डोल्पामा ११ हजार ३ सय ७२, कालिकोटमा २६ हजार ५ सय ४३ र जुम्लामा ३१ हजार ८ सय १३ जना निरक्षर छन्।

प्रदेश सरकारले ०७५÷७६ मा तीन वर्षभित्र साक्षर प्रदेश घोषणा गर्ने गरी नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको थियो। सोहीअनुसार विद्यालय नजाने तथा छाड्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न, विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धि अभिवृद्धि गर्न बालबालिकालाई ‘विद्यालय ल्याऔँ, टिकाऔं र सिकाऔँ’जस्ता अभियान सञ्चालन गरिएको थियो। तर, ती कार्यक्रम प्रभावकारी देखिएनन्। अर्को वर्ष ०७६÷७७ मा पुनः दुई वर्षभित्र प्रदेशलाई साक्षर घोषणा गर्ने वाचा ग¥यो। कर्णाली प्रदेश समन्वय परिषद्को दोस्रो बैठकले ०७६ पुसमा एक वर्षभित्र साक्षर घोषणा गर्ने अर्को निर्णय गरेको थियो। परिषद्को निर्णयअनुसार फागुनमा कर्णाली साक्षर प्रदेश घोषणा हुनुपर्नेछ।

साक्षरता अभियान सञ्चालन गरिए पनि १५ देखि ६० वर्ष उमेरका नागरिक कालापहाड र विदेश जानुपर्ने बाध्यताका कारण उनीहरूलाई साक्षर गराउन समस्या छ। साक्षर घोषणा गर्नकै लागि सरकारी तथा गैरसरकारी संघसंस्थाले अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएका थिए। तर, कोरोना भाइरसका कारणा कर्णाली प्रदेशमा साक्षरता अभियान रोकिएको छ।

कर्णालीमा मुख्यगरी जंगलमा फिरन्ते जीवन बिताउँदै आएका राउटे समुदाय, हिमाली जिल्लाका भोटे र लामा समुदाय तथा माथिल्लो डोल्पाका नागरिकलाई साक्षर बनाउन मुस्किल छ। अर्कोतर्फ आर्थिक अभावका कारण स्थानीयले बालबालिकालाई नियमित विद्यालय नपठाउने र साक्षरता कक्षामा पनि सहभागी नहुँदा थप जटिलता देखिएको हो। अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकमा खबर छ । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस