कर्णालीमा मुख्यमन्त्री बन्न नपाउँदा कँडेलले चालेको चाल

काठमाडौं । कर्णाली प्रदेशसभाको पहिलो बैठकमा तत्कालीन माओवादी केन्द्रका तर्फबाट सम्बोधन गर्दै महेन्द्रबहादुर शाहीले भनेका थिए, ‘कर्णालीमा कोही सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष हुनेछैन। सबै मिलेर विकासको डोजर चलाउनेछौं।’ २०७४ फागुनमा मुख्यमन्त्रीका रूपमा डोजरको ड्राइभिङ सिटमा बसेका शाहीलाई उनकै पार्टी नेकपाका सांसदबाट हटाउने प्रयास पटक–पटक भएका थिए।

त्यसैको पछिल्लो निरन्तरता आइतबार दर्ता गरिएको संसदीय दलका नेता एवं मुख्यमन्त्री शाहीविरुद्धको अविश्वास प्रस्ताव हो। ४० सदस्यीय कर्णाली प्रदेशसभामा तत्कालीन नेकपा एमालेका २० र तत्कालीन माओवादी केन्द्रका १३ सांसद छन्। यी दुवै पार्टी मिलेर नेकपा बनेको हो।  

कर्णाली प्रदेशमा पूर्वमन्त्रीसमेत रहेका तत्कालीन एमालेका पोलिटब्युरो सदस्य यमलाल कँडेल आफैं मुख्यमन्त्री बन्न चाहन्थे। त्यसका लागि उनीसँग बहुमत पनि थियो। दुई पार्टी एकीकरण भए पनि भाडबन्डामा तत्कालीन माओवादी केन्द्र खेमालाई कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेश भाग प९यो। आफू मुख्यमन्त्री हुन नपाउने भए पनि अन्तिम समयसम्म कँडेलले प्रयास भने जारी राखे। पार्टीको केन्द्रमा भएको सहमतिअनुसार २०७४ फागुन ३ गते कँडेलकै समर्थनमा शाही मुख्यमन्त्री निर्वाचित भए ।

संसद्मा ‘सबै सत्तापक्ष’ भनेर सम्बोधन गरेका शाहीले निरन्तर कँडेलको अवरोधको सामना गर्नुप¥यो। ‘यहाँसम्म कि प्रदेश राजधानीमा विकास निर्माणका काम गर्दासमेत अवरोधको सामना गर्नुप¥यो,’ मुख्यमन्त्री सचिवालयका एक कर्मचारीले भने, ‘कर्णाली प्रदेश सरकारलाई प्रतिपक्षी दलहरूबाट भरपुर सहयोग भए पनि नेकपाभित्रकै कँडेल समूहले सधै अवरोध गरिरह्यो।’  

कँडेल समूहले यसअघि पनि दुईपटक नेकपा संसदीय दलका नेता एवं मुख्यमन्त्री शाहीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने तयारी गरेको थियो। अघिल्लो वर्ष १४ सांसदको हस्ताक्षर पनि भइसकेको थियो। हस्ताक्षर हुँदै गर्दा पार्टी केन्दीय नेतृत्वले थाहा पाएपछि दर्ता नहुँदै त्यो अभियान तुहियो। नेकपा कर्णाली प्रदेश कमिटी अध्यक्ष गोरखबहादुर बोगटीले अघिल्लो वर्ष कँडेल समूहले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराउने थाहा पाएपछि आफूहरूले रोकेको  बताउँछन् । नागरिक दैनिकमा खबर छ ।