काठमाडौं । जेन जी पुस्ताका आन्दोलनकारीको एउटा समुहले अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्रीका रुपमा अगाडी सारेका पूर्वप्रधानन्यायाधिस शुसिला कार्कीलाई अहिले आफ्नै एउटा आदेशले गिज्याउन थालेको छ ।
२०७९ मा पहिलो संविधानसभा विघटन भएपछि तत्कालिन प्रधानन्यायाधिस खिलराज रेग्मी मन्त्रीपरिषद्को अध्यक्ष बनेपछि अदालतमा परेको रिटमा उनले र त्यसबेलाका प्रधानन्यायाधीस कल्याण श्रेष्ठले फरक मत राखेका थिए । उनीहरुको मत थियो – खिलराज रेग्मी प्रधानमन्त्री बन्न जानेकुरा संविधान विपरित नै हुन्छ ।
त्यसबेला अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवालीले सर्वाेच्च अदालतमा रिट हालेका थिए । रेग्मीको अन्तरिम चुनावी मन्त्रीपरिषद्को विरुद्दमा परेको रिटमा सर्वाेच्च अदालतको सम्वैधानिक इजालसले निर्णय गरेको थियो । आवश्यकताका सिद्दान्तका आधारमा त्यस्तो सरकार बन्न् सक्ने निर्णय गरेको अदालतको त्यो फैसलामा कल्याण र शुसिलाले भने फरक मत राखेका थिए ।
शुसिलाको यही आदेश अहिले उनलाइ गलपासो बन्ने र उनलाई कानुनका जानकारहरुले आफनै आदेश के हुने ? भनी सोध्न थालेका छन् । संविधान अनुसार नियुक्तिको प्रक्रियासम्म छोडेर बालेनले भनेजस्तो संसद पहिले नै विघटन गरेर जंगी अडडाबाट नियुक्ति हुन खोज्ने कारण पनि कार्की विवादमा आउन सक्ने देखिएको छ ।
‘राजनीतिक आवश्यकताको रुपमा गरिएको उक्त कार्य संविधानवाद, शक्ति पृथकीकरणको बर्खिलाप हुनुको साथै स्वस्थ्य संवैधानिक विकासको लागि घातक र सम्वैधानिक पद्दतीको कार्यान्वयनको सिलसिलामा समेत अवाच्छित हुने भएकोले त्यसलाई असंवैधानिक ठहर गदैं त्यस्तो कार्य अब फेरि कुनै हालतमा दोहोरिन नपाउने गर्न, गराउन र त्यसतर्फ सदैव सचेत रहन निर्देशनसहित विपक्षीहरु सम्माननिय राष्ट्रपति लगायत सबैमा आदेशको प्रतिलिपी पठाईदिने’ भनी फरक राय ब्यक्त गरेका थिए ।
शुसिलाको यही आदेश अहिले उनलाइ गलपासो बन्ने र उनलाई कानुनका जानकारहरुले आफनै आदेश के हुने ? भनी सोध्न थालेका छन् । संविधान अनुसार नियुक्तिको प्रक्रियासम्म छोडेर बालेनले भनेजस्तो संसद पहिले नै विघटन गरेर जंगी अडडाबाट नियुक्ति हुन खोज्ने कारण पनि कार्की विवादमा आउन सक्ने देखिएको छ ।
अझ चुनावी सरकारको नेतृत्व गर्ने कुरा निश्पक्ष, तटस्थ भूमिकामा रहनेले गराउनुपर्ने हो । उनी पछिल्लो चरण विवादमुक्त छैनन । उनी प्रधानन्यायाधीस हुँदा कांग्रेस र माओवादीले संसदमा महाअभियोग प्रस्ताव नै दर्ता गराएका थिए । त्यसयता उनी कांग्रेस र माओवादीप्रति अत्यन्त पूर्वाग्रह बन्दै प्रस्तुत हुँदै आएकी छिन् । संसद्मा महाअभियोग प्रस्ताव भएपछि अधिवक्ता सुनिलरञ्जन साहले महाअभियोगविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।
सो रिटमा सुनुवाइपछि तत्कालीन वरिष्ठतम् न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले भावुक आदेशमार्फत संसद्मा दर्ता भएको महाअभियोग संविधानसम्मत नभएको भन्दै निष्कृय पारेका थिए । तर, त्यसपछि विकसित राजनीतिक घटनाक्रमका कारण प्रधानन्यायाधीश भएपछि जबराविरुद्ध पनि महाअभियोग लाग्यो । महाअभियोग विचाराधीन भएकै अवस्थामा संसद् विघटन भएपछि हालसम्म जबराको महाअभियोग’ भने अन्योल छ ।
कार्की पछिल्ला दिनमा केही आफुलाई लाग्ने वित्तिकै विरोधमा उत्रिहाल्ने प्रवृत्ति देखिएको छ । प्रधानमन्त्री हुनु अगाडी उनले भारतीय टेलिभिजन च्यानल न्यूज १८ लाई अन्तवार्ता दिन भ्याईसकेकी छिन् ।
त्यहाँ उनले आफुले भारतममै अध्ययन गरेको, भारतीयहरुसँग आफनो सम्वन्ध असाध्यै राम्रो रहेको र अहिले पनि आफनो श्रीमान भारतमै रहेको र उहाँको पनि भारतीय प्रधानमन्त्री लगायतसँग राम्रो सम्वन्ध रहेको र नियमित भेटघाट भईरहेको भन्दै बोलेकी छिन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
सफल खबर संवाददाता
विहीबार, २६ भदौ २०८२, ०९ : २८
लेखकबाट थप