काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट पराजित भएका नेकपाका उपाध्यक्ष वामदेव गौतम र प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ वर्तमान मन्त्रिपरिषद्मा मन्त्री बन्ने पाउने विषय अन्योल बनेको छ । प्रतिनिधिसभा प्रत्यक्ष निर्वाचनमा पराजित भएको व्यक्ति मन्त्री बन्न नपाउने भन्नेबारे नेपालको संविधानमा लेखिएको छ ।
तर, राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा निर्वाचित या मनोनयनबाट संसद् भएको हकमा के हुने भन्ने विषयमा बहस सुरु भएको छ । ९ फागुन २०७६ मा राष्ट्रिय सभा निर्वाचनबाट सांसद बनेका नारायणकाजी श्रेष्ठ र गत साता मात्रै मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट मनोनीत भएका वामदेव गौतमले मन्त्री बन्न पाउने कि नपाउने भन्ने विषयले अहिले चर्चा पाएको छ । सत्तारूढ दलकै नेताहरूले प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा पराजित बनेको व्यक्ति मन्त्रीका लागि योग्य नहुने भनिरहेका बेला संविधानविद्हरूको पनि फरक फरक तर्क आएको छ ।
वरिष्ठ अधिवक्ता तथा संविधानविद् डा. चन्द्रकान्त ज्ञवालीले संविधानअनुसार गौतम र श्रेष्ठलाई मन्त्री बन्न रोक नभएको बताए । संविधानको धारा ७६ को उपधारा ९ अनुसार दुवै जना मन्त्री बन्न योग्य रहेको ज्ञवालीको भनाइ छ । वरिष्ठ अधिवक्ता तथा संविधानविद् डा. भीमार्जुन आचार्य प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा पराजित भएको व्यक्ति मन्त्री बन्न अयोग्य रहेको बताउँछन् । उनका अनुसार जनताले एक पटक पराजित गरेर पाँच वर्षका लागि अयोग्य भएको व्यक्तिलाई मन्त्री बनाउनु संविधानविपरीत हुनेछ ।राजधानी दैनिकमा खबर छापिएकाे छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
पत्रपत्रिकाबाट
मंगलबार, ०६ असोज २०७७, ०८ : ४९
लेखकबाट थप
सम्बन्धित समाचारहरु
स्वचालित विधिबाट तोकियो कक्षा १२ को परीक्षा केन्द्रहरू
कालीबहादुर खामका केटाहरूबाट असुरक्षा भएको भन्दै गृहमन्त्रीसमक्ष रमिलाको गुनासो
पर्यटन क्षेत्रमा लगानी गर्न विदेशीलाई आकर्षित गर्नुपर्नेमा पर्यटन मन्त्रीको जोड
कानुन, न्याय र मानवअधिकार समितिमा ६ मन्त्री जाँदै
बागमतीमा एमालेका चार मन्त्रीले लिए शपथ
विदेशी लगानी आकर्षित गर्न दर्जन कानुन संशोधन हुँदैछ : मन्त्री शर्मा