प्रधानमन्त्री ओली एक कदम पछाडि हट्न जरुरी

काठमाडौँ । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी गम्भीर दुर्घटनाबाट जोगिएको छ । विभाजनको संघारमा पुगिसकेको सत्तारुढ दल नेकपाका अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’बीचको राजनीतिक सहमतिपछि तत्कालका लागि पार्टी फुट्नबाट जोगिएको छ । दुई अध्यक्षबीच सहमतिका लागि सुझाव दिन गठित कार्यदलको प्रतिवेदनमा अध्यक्षद्वयको सर्वसहमतिपछि स्थायी कमिटी बैठकबाट पारित भइरसकेको छ । १५ बुँदे सहमतिको बुँदासँगै नेकपाभित्र तत्काल उठेका यावत् मुद्दामध्ये केहीले मात्र निकास पाएको छ भने, धेरै मुद्दाले निकास पाउने आशामा मात्र देखाइएको छ ।

कार्यदलको प्रतिवेदन पास भएपछि दुई अध्यक्षबीच सहमति त बनेको छ । तर, त्यसको कार्यान्वयन कसरी हुन्छ रु यो प्रश्न गम्भीरताका साथ उठेको छ । अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सरकारको काममा केन्द्रित हुने र अर्का अध्यक्ष प्रचण्ड पूर्ण रुपमा पार्टी सञ्चालनमा केन्द्रित हुने गरी निकास निकालिएको छ । यो सहमति कार्यान्वयनले नेपालको कम्युनिस्ट एकता र राजनीतिक स्थिरतामा दुरगामी प्रभाव पार्नेछ । विशेषगरी यो सहमति निर्माण गर्दा अध्यक्ष ओलीमा आफू पूर्ण कार्यकाल प्रधानमन्त्री रहिरहने स्वार्थ निहित देखिन्छ । त्यसैले पनि सहमतिको बुँदामा प्रधानमन्त्री ओली पूर्ण कार्यकाल सरकारको नेतृत्वमा रहने विषय उल्लेख छ । यसबाट पनि ओली सत्ता केन्द्रित राजनीतिमा लागेको स्पष्ट हुन्छ । विवादको सेरोफेरो यसैमा देखिदै आएको छ । उनले आफ्नो सत्ता त सुरक्षित गर्न खोजेका छन् । तर, पार्टी विधि पद्धति र प्रणालीबारे बेवास्ता गर्दै आएका छन् । उधारो सहमति गर्ने तर कार्यान्वयन नगरेर टार्ने उनको पुरानो बानी नै हो ।

प्रधानमन्त्री ओलीले यसअघि पनि गत ४ मंसिरमा आफू पूर्ण कार्यकाल सरकारमा रहने गरी प्रचण्डसँग सहमति गरेका थिए । प्रचण्डलाई कार्यकारी अधिकारसहित पार्टी सञ्चालन गर्न दिने सहमति त्यसबेला पनि भएको थियो । चैत्रभित्र एकताको महाधिवेशन गर्ने सहमति पनि भएको थियो । तर, प्रचण्डलाई ओलीले यसबीच पार्टीको कुनै काम गर्न दिएनन् । न त महाधिवेशनको काम अगाडि नै बढ्यो । ओली एकता महाधिवेशनमा भन्दा पनि पाँच वर्ष पूरा समय सत्तामा रहन उधारो सहमति गर्ने, तर कार्यान्वयन नगर्ने गर्न थाले । त्यहाँबाट प्रचण्डमा तिव्र असन्तुष्टि पैदा भयो । यही असन्तुष्टिले विवाद सचिवालय हुँदै स्थायी कमिटीसम्म पुग्यो । स्थायी कमिटीमा ओलीको राजीनामा समेत मागियो । जसका कारण बैठक डेढ महिनासम्म स्थगित गर्नुपरेको थियो । अहिलेको विवादको टुंगो स्थायी कमिटीमा लगेर बिर्सजन त गरियो । तर, अझै आशंकाहरु मेटिएका छैनन् ।

विगतमा विवाद हुँदा सचिवालयमा तिव्र मतभेद भएको थियो । त्यतिबेला कहिले बामदेवलाई प्रधानमन्त्री बनाउने प्रस्ताव गर्ने त कहिले माधवकुमार नेपाललाई तेस्रो अध्यक्ष बनाउने प्रस्ताव गरेर ओलीले राजनीतिलाई तरंगित गरिरहे । पार्टीका शीर्ष नेताहरुको असन्तुष्टि बुझ्ने प्रयास नै गरेनन् । यसबाट झन् आशंकाहरु बढेका थिए । ओलीले प्रचण्डलाई विश्वासमा लिन सकेनन् । लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीसहितको नयाँ नक्शा जारी गरेर फेरि राजनीतिलाई तरंगित पारिदिए । उनले भारतलाई इंकित गर्दै देशी विदेशी प्रतिक्रियावादीले आफूलाई हटाउन खोजेको अभिव्यक्ति दिए । प्रचण्डले त्यतिबेला भारतले नभई आफूले हटाउन खोजेको प्रतिक्रिया दिएका थिए । प्रचण्डले आफूसँग भएको सहमति कुनैपनि पालना नगरेकाले हटाउन खोजेको सचिवालय बैठकमै बोलेका थिए । त्यतिबेला माधवकुमार नेपालले एक पद एक जिम्मेवारी बाँडफाँड गरेर जानुपर्ने प्रस्ताव राखेका थिए । ओली ‘आफू नै राज्य हुँ र आफू नै पार्टी हुँ’ भनेर लागेकोले वरिष्ठ नेता नेपालले अध्यक्ष वा प्रधानमन्त्रीमध्ये एक पद छाड्नुपर्ने प्रस्ताव राखेपछि समस्या झन् बल्झियो । उनी असन्तुष्ट पक्षलाई धम्क्याउने र जुनसुकै कदम चाल्ने डर देखाउन थाले ।

सचिवालय र स्थायी कमिटी दुवैमा अल्पमतमा रहेपछि ओलीले त्यसको सामना गर्न सकेनन् । उनले बैठकलाई टार्दै लगे । स्थायी कमिटीकै अपमान गर्ने अभिव्यक्ति दिए । पार्टीको कमिटी र पद्धतिलाई नै बेवास्ता गरेर एकल ढंगबाट अगाडि बढ्न खोजे, यसले समस्या झन् चर्कियो । पार्टी निर्णय मान्नुपर्ने अवस्था आएमा फुटमा समेत जाने चेतावनीको भाषा प्रयोग गरे । उनको गतिविधि र रणनीति सोही प्रकारको थियो । मधेश केन्द्रित दल फुटाउन अध्यादेश ल्याइयो । त्यो अध्यादेशको उद्देश्य ओलीको सत्ता छाड्नुपर्ने अवस्था आएमा पार्टी फोड्नेसम्मको योजना थियो भन्ने घटनाक्रमले पुष्टि गरिसकेको छ । लगत्तै निर्वाचन आयोगमा नेकपा एमाले पार्टी दर्ता भयो । पार्टी फुटाउन सजिलो हुने अध्यादेश र नेकपा एमाले नामको पार्टी दर्ता एउटै समयमा हुनुलाई प्रचण्ड र माधवकुमार नेपालले समेत प्रश्न उठाए । यसमा ओलीको नियतमाथि प्रश्न उठाइयो । यसबीच पूर्वमाओवादीलाई बिच्क्याउने खेलहरु भइरहे । ओलीको यो कार्यशैली पार्टीमा अन्य नेताहरुलाई पेल्ने र आफू सर्वेसर्वा हुने उद्देश्यले प्रेरित भएको देखिन्थ्यो ।

पार्टी विवाद चरम चुलीमा पुग्दा ओलीप्रति असन्तुष्ट पक्षबाट केन्द्रीय कमिटी बैठकको माग भयो । केन्द्रीय कमिटीमा पनि ओली अल्पमतमा रहेको स्पष्ट भयो । पार्टीको महत्वपूर्ण कमिटीले ओलीबारे निर्णय लिनसक्ने अवस्था भएकाले उनी त्यसको सामना गर्न तयार भएनन् । त्यसपछि ओलीले जुक्ति निकाले र, उनले महासचिव विष्णु पौडेलको संयोजकत्वमा विवाद समाधानका लागि छ सदस्यीय कार्यदल बनाए । यसमा प्रचण्ड पनि सहमत भए । पार्टीलाई दुर्घटनाबाट जोगाउन प्रचण्ड एक पाइला पछि हटेको संकेत थियो त्यो । कार्यदल समस्याको समाधान भने थिएन, यो त मात्र टालटुले नीति थियो । यही टालटुले शैलीमा १५ बुँदे समतिको बुँदा तयार पारी स्थायी कमिटीबाट पारित गरिएको छ । जसमा धेरै सहमति कार्यान्वयन गर्नेभन्दा तत्काल अलमलको नीति लिने उपायका रुपमा बुझिएको छ ।

विगतमा जसरी सहमति कार्यान्वयन भएन, भविष्यमा पनि त्यस्तै हुनसक्ने आशंकाहरु भने अझै छ । अर्कोतर्फ, सहमतिमा पनि ओलीले आफूलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेका छन् । जसमा आफू पाँच वर्ष कार्यकाल प्रधानमन्त्री रहिरहने विषय छ । उनको ध्येय पनि यही थियो । जसमा तत्कालका लागि सफलता हासिल गरेका छन् । अहिले पनि नेकपा एमाले दल दर्ता छ । दल दर्ता गर्नेहरु ओलीनिकटस्थहरुका खास मान्छेहरु रहेको छर्लङ्ग छ । यसले प्रचण्ड र माधवकुमार नेपाललगायत नेताहरुलाई सशंकित बनाएको छ । यसअघि पनि ओलीले पार्टी फोड्ने सम्मको कदम चाल्ने देखेरै दुर्घटनाबाट जोगाउन अन्तिम उपाय अपनाएर कार्यदलमार्फत् सहमति निकालेका हुन् । यो अन्तिम प्रयास हो । ओलीबाट हुनसक्ने कुनैपनि विध्वंशकारी कदमप्रति सचेत र शतर्क भएर प्रचण्ड र माधव नेपालले आफूलाई रक्षात्मक बनाएका मात्र हुन् । यो अन्तिम मौकाका रुपमा हेरिएको मात्र हो । यो अन्तिम उपायलाई ओलीले इमान्दार भएर कार्यान्वयन गरेमा पार्टी र देशको हित हुनसक्छ ।

अहिले नेकपाभित्रको समस्या हुनुमा ओलीले विगतको सहमति कार्यान्वयन नगर्नु नै मुख्य कारण हो । समस्या ओलीमै भएकाले उनी एक कदम पछाडि हट्न जरुरी छ । पार्टी एकता हुँदा प्रचण्डसँग जुन जुन सहमति भएको थियो त्यो कार्यान्वयन गरेर सबैलाई समेटेर बढ्नुको विकल्प ओलीसँग छैन । अब नेकपाको ‘बल’ ओलीको कोर्टमा छ । प्रचण्ड, माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, बामदेव गौतमलगायतका नेताहरुलाई विश्वासमा लिनुको विकल्प छैन । उनले विगतमा जसरी नै अलमलाउने र सहमति कार्यान्वयनमा नगर्ने हो भने पार्टी फेरि विभाजनमा जान सक्छ । अझैपनि केन्द्रीय कमिटी बैठक बस्न बाँकी छ । कार्यदलले यही असोज १५–१७ गते केन्द्रीय कमिटीको बैठक बोलाउन सुझाव दिएको छ । बैठकले कार्यदलको सुझाव कार्यान्वयन भए नभएको समीक्षा गर्न सक्छ । कार्यदल बनाएर गरिएको सहमतिको टालटुले नीतिलाई परिपक्वता दिन सुझावको वास्तविक कार्यान्वयन जरुरी हुन्छ । त्यसो नहुने हो भने केन्द्रीय कमिटी बैठकले ओलीलाई अध्यक्षबाटै फिर्ता बोलाउन सक्छ । किनभने, केन्द्रीय कमिटीमा प्रचण्ड–नेपालको बहुमत छ । बहुमतको निर्णय मान्नुपर्ने वैधानिक व्यवस्था छ । त्यतिबेला नेकपा फुटमा जानसक्ने खतरा रहन्छ । यस्तो अवस्था मुलुकका लागि दुर्भाग्यपूर्ण हुनसक्छ । त्यतिबेला देशको अवस्था अकलपनीय हुनसक्छ । राजनीतिक परिवर्तन नै खतरामा पर्न सक्छ । त्यतिबेला कम्युनिस्ट पार्टीको भविष्य मात्र नभई प्राप्त उपलब्धि नै गुम्न सक्छ भन्नेतिर नेकपा सचेत हुनुपर्छ । (दृष्टि)