चुनाव हार्नेले मन्त्री बन्न सक्ने कि नसक्ने ?

काठमाडौं । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ले उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई राष्ट्रियसभामा मनोनीत गर्ने निर्णय लिएसँगै चुनाव हार्नेले मन्त्री बन्न सक्ने कि नसक्ने भन्दै संवैधानिक औचित्यको बहस सुरु भएको छ । एउटा नेताको लोकप्रियता र खुबी चुनावले नाप्छ । हाम्रो देशमा चुनाव हारेका कतिपय नेताले अर्को चुनाव कुर्ने धैर्य राखेको देखिन्न । चुनाव हारे पनि चोरबाटोबाट पदमा पुग्न उनीहरू तँछाडमछाड गरिरहेका हुन्छन् ।

प्रदेश ५ को बर्दियाबाट प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन लडेका वामदेव गौतमले ४४ हजार ७६ मत ल्याएका थिए । उनका प्रतिद्वन्द्वी सञ्जयकुमार गौतम ४४ हजार ८ सय २९ मतका साथ विजयी भएका थिए । धैर्य हुँदो हो त गौतमले दुई वर्षपछि आउने चुनावका लागि तयारी थाल्नुथ्र्यो । तर आफू हारेकै कार्यकालमा संघीय संसद् सदस्य बन्न उनले पटकपटक प्रयास गर्दै आएका छन् । चुनाव हारेकै भए पनि नेकपा प्रवक्तासमेत रहेका नारायणकाजी श्रेष्ठ राष्ट्रियसभा सदस्यमा मनोनीत भइसकेका छन् । उनी गोरखा–२ बाट पराजित भएका थिए । गौतम राष्ट्रियसभामा मनोनीतको प्रस्तावसँगै मन्त्री बन्न संविधानले छेक्छ वा छेक्दैन भन्नेमा बहस चलेको हो । 

कानुनका ज्ञाताहरू संविधानअनुसार चुनावमा हारेका व्यक्ति मन्त्री बन्नै नसक्ने बताउँछन् । कतिपयको भने संविधानले नरोक्ने दाबी छ । संविधानको धारा ७८ को उपधारा १ मा राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा संघीय संसद्को सदस्य नभएको कुनै व्यक्तिलाई मन्त्री पदमा नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।

त्यसैगरी उपधारा ४ मा ‘तत्काल कायम रहेको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा पराजित भएका व्यक्ति त्यस्तो प्रतिनिधिसभाको कार्यकालमा उपधारा १ बमोजिम मन्त्री पदमा नियुक्तिका लागि योग्य हुनेछैन’ भनी संविधानमा उल्लेख छ । संविधानको धारा ८६ मा सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट मनोनीत कम्तीमा एक महिलासहित तीनजना राष्ट्रियसभामा ल्याउने व्यवस्था छ । 

वरिष्ठ अधिवक्ता यदुनाथ खनालले भागबन्डा मिलाउन, आन्तरिक कलह साम्य पार्न संविधान, कानुन, राजनीतिक चरित्र सबैलाई ओझेलमा पारिएको टिप्पणी गरे । संविधानको आफूअनुकूल व्याख्या गर्न थालिएको उनले बताए । हारे पनि राष्ट्रियसभाको सदस्य हुन भने नरोकिने उनको भनाइ छ । उनका अनुसार सबै नेता पदमुखी देखिएका छन् । ‘पदमा पुग्ने पैसा कमाउने, उनीहरूले राजनीति होइन लाजनीति गरेका छन् । यसरी देश उँभो लाग्दैन,’ उनले भने, ‘राजनीति गर्नेमा समाजसेवा भावना एकाध नेतामा बाहेक देखिएन ।

कम्युनिस्टमा मात्रै होइन, सबै पार्टीमा यस्तो देखिएको छ ।’ त्यसैगरी वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीहरि अर्यालले राष्ट्रपतिबाट तीनजनाको ‘मनोनयन’ व्यवस्था राष्ट्रियसभामा गन्यमान्य, विज्ञ, विशिष्ट व्यक्तिलाई ल्याउन राखिएको बताए । तर उक्त व्यवस्था दलका कार्यकर्ता, चुनाव हारेकालाई ल्याउन बाटो खोलिदिएजस्तो देखिएको उनको भनाइ छ । दलभन्दा माथि उठेर अभिमत राख्न सक्नेलाई समेट्न र संसद्मा हुने छलफललाई निश्चित निष्कर्षमा पु(याउन मनोनयनको व्यवस्था गरिएको हो,’ उनले भने ।दलका कार्यकर्ता, ‘हरूवा’लाई मन्त्रिपरिषद्ले सिफारिस गरेर राष्ट्रपतिले स्वीकार गर्नुपर्ने संविधानको प्रावधान दुरूपयोग भएको दाबी अर्यालले गरे । नागरिक दैनिकमा खबर छ ।