CG Landmark

‘एमसीसी’ को भविश्य फेरी एकपटक अलमलमा !

नेकपा कार्यदलले सम्झौताका विषयमा खास छलफल नगरी सरकारकै विवेकमा निर्णयको अधिकार छोडिदिएको कार्यदलकै सदस्यले बताउन थालेका छन्

सफल खबर संवाददाता

मंगलबार, ०९ भदौ २०७७, ०९ : ३३
‘एमसीसी’ को भविश्य फेरी एकपटक अलमलमा !

काठमाडौं । विवादमा रहेको अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पाेरेसनसँगको एमसिसि कम्याक्ट सम्झौता फेरि एकपटक अलमलमा पर्ने भएको छ । सत्तारुढ दल नेकपाले पार्टीको अवरुद्ध स्थायी समिति बैठकमा यो विषयमा पार्टीको ठोस धारणा बनाउने भन्दै बैठकको एजेण्डा बनाएको थियो ।

तर पार्टी बैठक उक्त एजेण्डामा छलफल मै नपुगी प्रधानमन्त्री एवं अध्यक्ष केपी ओलीको राजीनामा तिर बहसमा केन्द्रीत भएपछि एजेण्डा नेकपाको अलपत्र थियो । स्थायी समितिको बैठकका एजेण्डा र पार्टीभित्रका अन्य विवादित विषयमा विवाद सल्टाउन सुझाव दिन नेकपाका दुई अध्यक्षले महासचिव विष्णु पौडेलको संयोजकत्वमा ६ सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको थियो । कार्यदलले ६ भदौंमा आफनो सुझाव प्रतिवेदन बुझाएको छ । 

Yeti Diistillery Tansen Cement box

कार्यदलले एमसिसिका बारेमा यस्तो सुझाव दिईएको छ :

नेपाल सरकार र अमेरिकी सरकारको संस्था मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरसनबीच सन् २०१७ मा सम्पन्न भएको मिलेनियम च्यालेञ्ज कम्प्याक्ट सम्झौता यतिबेला संसदमा अनुमोदनको लागि विचाराधीन अवस्थामा छ । उक्त सम्झौताका सम्बन्धमा निर्णयमा पुग्नुअघि आवश्यक अध्ययन गरी सुझाव सहितको प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्न केन्द्रीय कमिटीको दोस्रो बैठकबाट कार्यदल गठन गरिएको थियो ।

कार्यदलले आफ्नो प्रतिवेदन प्रस्तुत गरिसकेको छ । मिलेनियम च्यालेञ्ज कम्प्याक्ट सम्झौता र सो सम्बन्धी कार्यदलको प्रतिवेदनउपर स्थायी कमिटी र सचिवालयमा छलफल गर्ने । उक्त सम्झौतालाई राष्ट्रिय हितमा स्पष्ट पार्दै आवश्यकता अनुसार परिमार्जन र संशोधन गरी अनुमोदन गर्ने । नेकपाभित्र एमसिसि सम्झौता संसदबाट अनुमोदन गराउने विषयमा विवाद निम्तेको थियो । हबहु जस्ताको तस्तै परित गर्नुपर्ने पक्षमा प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टीभित्रै दबाब बढाएपनि त्यसमा अधिकाशं नेताहरु सहमत देखिएनन् ।

सकाकारण गत माघ १५ देखि १९ सम्म बसेको पार्टी केन्द्रीय समिति बैठकले यस विषयमा अध्ययन गरी सुझाव पेश गर्न वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालको संयोजकत्वमा स्थायी समिति सदस्यद्धय भीम रावल र परराष्ट्रमन्त्री समेत रहेका प्रदीप ज्ञवाली सदस्य रहेको कार्यदल गठन गरेको थियो । कार्यदलले २० दिन लगाएर गत फागुन ९ गते साँझ आफ्नो प्रतिवेदन दुई अध्यक्षलाई बुझाएको थियो । त्यसमा परिमार्जन नगरी जस्ताको तस्तै एमसिसि कम्याक्ट सम्झौता कार्यान्वयन गरेर जान नहुने सुझाव पार्टीलाई बुझाएको छ ।

त्यसमा परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीका भने छुटै केही फरक मत थिए । संसदको बजेट अधिवेशनमा सरकारले यो संम्झौता सदनबाट अनमोदन गराउन चाहेको थियो । असार १६ सम्मको एउटा डेटलाइन पनि अमेरिकीहरुले नेपाल सरकारसँग राखेका थिए । तर त्यो समयमा पनि नेपालको संसदबाट एमसिसि कम्याक्ट सम्झौता अनुमोदन हुन नसकेपछि यो पछि धकेलिएको छ । अर्थ मन्त्रालयले चिट्ठी लेखेर समय अलिक पछि सार्न पत्राचार गरेको थियो भने त्यसलाई उसले सहमति दिईसकेको थियो । 

यही बीच यसमा विवाद सल्टाउन गठन गरेको महासचिव पौडेल नेतृत्वको कार्यदलले सरकारले राष्ट्रिय हितका पक्षमा आवश्यक संशोधन र परिमार्जन गरेर मात्र सम्झौता अनुमोदन गर्न सुझाव दिएको छ । तर यसमा कार्यदलले खास जमेर कुनै छलफल नगरेको कार्यदलका सदस्य सुरेन्द्र पाण्डेले बताएका छन् ।  पाण्डेले सफलखबरसँग भने,‘हामीले एमसीसी कम्प्याक्टको बारेमा के गर्ने भनेर कार्यदलमा धेरै छलफल गरेनौं र यो विषयमा के गर्ने भन्नेमा सरकारको विवेकमा छोडेका छौं ।’ 

कार्यदलले पार्टीले वरिष्ठ नेता खनालको संयोजकत्वमा बनाएको कार्यदलले दिएको रिपोर्टका आधारमा राष्ट्रिय हित हुने गरी संसोधन र परिमार्जन गरेर संसदबाट अनुमोदन गराउने सुझाव दिएको छ । यो भनेको नेकपाको उही पूरानो स्थिती नै हो । यसलाई न लचिलो, न कडा नितिका रुपमा लिन सकिन्छ । यसले पार्टी र सरकारलाई आवश्यक निर्णय लिन छोडिदिएको छ । अमेरिकी पक्षले भने सम्झौता संसोधनको अवस्था नरहेको बताउदैं आएको छ । उसले संसोधन या परिमार्जनको सम्भावना नरहेको तर अष्पष्ट रहेका विषयलाई नेपालस्थित अमेरिकी दुतावासमार्फत प्रष्ट भने पारेर जान सकिने धारणा राख्दै आएको छ । 

उर्जा पूर्वाधार तथा सडक स्तरोन्नतिका लागि अमेरिकाले ५० करोड अर्थात् करिब ५७ अर्ब रुपैयाँ र नेपालको १३ करोड डलर अर्थात् १५ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ राखेर ५ वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी २०७४ भदौ २९ गते एमसीसी परियोजनामा नेपाल र अमेरिकाबीच कम्प्याक्ट सम्झौता भएको थियो । सम्झौतालाई नेपालले संसद्बाट अनुमोदन गर्नुपर्ने पूर्वसर्त राखिएकाले सरकारले सम्झौता अनुमोदनका लागि त्यसपछि असार ३० मा सदनमा दर्ता गराएको थियो । तर, सरकारले सदनमा दर्ता गराएको सम्झौता तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महराले संसद्मा अगाडि बढाएनन् ।

पार्टी नेताहरूले संसद्मा सम्झौता दर्तापछि विरोधमा आवाज उठान थालेको र संसद्को कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा सहमति नभई आफैंले मात्र अगाडि बढाउन नसक्ने अडान महराले लिएपछि त्यसबेलाको बर्खे अधिवेशनमै कम्प्याक्ट सम्झौता अनुमोदन गराउने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको योजनामा ठेस लागेको थियो । त्यसैबेलादेखि बढेको विवाद नेकपामा अहिलेसम्म पनि निरूपण भएको छैन् ।

बरु झन् यो विषय थप गिजोलिएको छ । कार्यदलले खास छलफल नगरी पार्टी र सरकारलाई नै राष्ट्रिय हित अनुसार निर्णय लिन छोडिदिएपछि यसको भविश्य अझै एकपटक अलमलमै रहेको नेकपाका नेताहरुको प्रतिक्रिया छ । तर कतिपयले महासचिव पौडेल नेतृत्वको कार्यदलले एमसिसि पारित गर्नेतिरै रहेर आफ्नो प्रतिवेदन दिएकोले अव एमसिसि नेकपाले पारित गरेर जान सक्ने ठानेका छन् । 
 

प्रतिक्रिया दिनुहोस