काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दलका लागि संविधान, कानुन र दलको विधानले तोकेको बाध्यकारी प्रावधानहरूको कार्यान्वयनको अवस्थाबारे जानकारी मागेको छ । आयोगले सबै राजनीतिक दललाई पत्र पठाएर संविधान र कानुनको व्यवस्थासमेत ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
आयोगले दलको कार्यकारिणी समितिमा समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वको सवाललाई प्राथमिकतासाथ उठाएको छ । दलको कार्यकारिणी समितिमा रहेको समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वको विवरण पठाउन पत्रमा भनिएको छ । त्यस्तै, आन्तरिक लोकतन्त्रको अभ्यास, आय–व्ययलगायतका विषयलाई पनि प्राथमिकता दिँदै त्यसको विवरण आयोगले मागेको छ ।
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा १५ मा कार्यकारी अधिकार प्रयोग गर्न सक्ने दलका सबै समितिमा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा प्रतिनिधित्व तथा कम्तीमा एकतिहाइ महिला सदस्य हुनुपर्ने भनिएको छ । तर प्रमुख दलहरू नेकपा, कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीकै कार्यकारिणी संरचना असमावेशी छ । आयोग आफैंले दुई वर्ष अगाडि नेकपा तथा यसै वर्ष जसपालाई एकीकरणपछि दर्ता गर्दा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको प्रतिनिधित्वलाई ख्याल नगरीकनै प्रमाणपत्र दिएको छ ।
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ आइसकेपछि एकीकरणबाट बनेका दुइटै दलमा समावेशी प्रतिनिधित्वको अवस्था नाजुक छ । तत्कालीन एमाले र माओवादी एकीकरण भएर बनेको नेकपाका सबै संरचना असमावेशी छन् । ९ सदस्यीय सचिवालयमा एक जना पनि महिला छैनन् । मधेसी र दलितको उपस्थिति शून्य छ । ४ सय ४१ सदस्यीय केन्द्रीय समितिमा महिलाको प्रतिनिधित्व १७ प्रतिशत हाराहारी छ । अन्य समूहको उपस्थिति झनै कमजोर छ । स्थायी कमिटी, पोलिटब्युरोलगायतका पनि संरचना असमावेशी नै छन् ।
प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसको अवस्था पनि फरक छैन । २०७२ फागुनमा महाधिवेशन गरेको उक्त दलको ८४ सदस्यीय केन्द्रीय समितिमा महिलाको प्रतिनिधित्व २० प्रतिशत मात्रै छ । आदिवासी जनजाति १३ र मधेसीको उपस्थिति ९ प्रतिशत देखिन्छ । संविधानको धारा २६९ को उपधारा ४ ९ग० मा दलको विभिन्न तहका कार्यकारिणी समितिमा नेपालको विविधतालाई प्रतिविम्बित गर्ने गरी समावेशी प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरिएको हुनुपर्ने भनिएको छ । कांग्रेसले नेतृत्व गरेकै सरकारले २०७२ मा संविधान ल्याएको थियो । कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
पत्रपत्रिकाबाट
बुधबार, २८ साउन २०७७, ०७ : ५३
लेखकबाट थप
सम्बन्धित समाचारहरु
रास्वपाका चार सांसदलाई निर्वाचन आयोगले तोकेको जरिवाना बदर
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन संशोधनका लागि निर्वाचन आयोगले माग्याे सुझाव
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन संशोधन गर्दै आयोग, सबैसँग सुझाव माग
वैशाख १५ गते हुने उपनिर्वाचनका लागि २० दलको निवेदन (नामसहित)
रेशम चौधरी अध्यक्ष बन्न अयोग्य ठहर
उपनिर्वाचनका लागि चैत २४ गते उम्मेदवारी मनोनयन