काठमाडौं । जिल्ला अदालतले अब बढीमा डेढ वर्षभित्र कुनै पनि मुद्दाको अन्तिम किनारा लगाउनुपर्नेछ । हालै कार्यान्वयनमा आएका फरक मुद्दा व्यवस्थापन प्रणाली अनुसार तोकिएको मार्ग समूहबाट मुद्दाको कारबाही र किनारा हुनेछ ।
मुद्दा दर्ताकै क्रममा सेवाग्राहीले मुद्दा किनारा लाग्ने समय जानकारी पाउनेछन् । फरक मुद्दा व्यवस्थापन प्रणालीले कार्यविधिलाई अनुमानयोग्य बनाएको छ । सरल, सामान्य र विशेष मार्ग समूह गरेर तीन समूहमा मुद्दा विभाजन हुनेछन् । यसरी मुद्दा विभाजन गर्ने आधारसमेत तय गरेर सर्वोच्च अदालतले मुद्दा व्यवस्थापनसम्बन्धी दिग्दर्शन नै जारी गरेको छ ।
जिल्ला अदालतमा कार्यान्वयनमा आएको दिग्दर्शन उच्च अदालतमा भदौ १ बाट कार्यान्वयनमा आउनेछ । दिग्दर्शन अनुसार मुद्दाको प्रकृति, प्रतिवादीको सङ्ख्या लगायतका आधारमा सरल, सामान्य र विशेष मार्ग समूह निर्धारण हुनेछन् तर जिल्ला अदालतमा पुनरावेदनका रूपमा दर्ता र कारबाही हुने मुद्दामा सरल र सामान्य दुई मार्ग समूह मात्र हुनेछन् ।
यस्तै एकै दिन दर्ता भएका मार्ग समूहमा रहने देवानी र फौजदारी मुद्दासँगै हेरिने भएमा देवानी मुद्दालाई मूल मानी फौजदारी लगाऊ कायम गर्नुपर्नेछ । गोरखापत्रमा खबर छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
पत्रपत्रिकाबाट
शुक्रबार, १६ साउन २०७७, ०८ : ५३
लेखकबाट थप
सम्बन्धित समाचारहरु
सर्वोच्चको तीन इजलासमा भ्रष्टाचारसम्बन्धी ९९ थान मुद्दा पेसीमा
सकियो माधव नेपालको मुद्दामा थुनछेक बहस
नेपाल टेलिकमकी प्रबन्ध निर्देशक पहाडीसहितलाई भ्रष्टाचार मुद्दा
राजावादी प्रदर्शनमा अनुसन्धानमा परेका १०८ मध्ये ३४ जनाविरुद्ध मुद्दा नचल्ने
बागमतीका मेयर–उपमेयरको मुद्दा हेर्न नमिल्नेमा
तीनकुनेको घरमा आगो लगाउने एटीएफका कार्यकर्ताविरुद्ध कर्तव्य ज्यानको मुद्दा