रञ्जन कोइरालाविरुद्धको पुनरावलोकन मुद्दाको पेसी भोलिलाई तोकियो

काठमाडौं । पूर्वडीआईजी रञ्जन कोइरालाको कैद घटाउने गरी सर्वोच्च अदालतको फैसलामा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले दर्ता गराएको  पुनरावलोकन निवेदनमाथि आइतबार सुनुवाइ हुने भएको छ ।

सर्वस्वसहित जन्मकैदको सजाय भोगिरहेका कोइरालाको कैद घटाउने गरी सर्वोच्च अदालतले फैसला गरेपछि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय पुनरावलोकन गर्न सर्वोच्च पुगेको हो । जेल सजाय घटाएर कोइरालालाई चाँडो रिहा गर्ने फैसला गरेका कारण प्रधानन्यायाधीश जबरा यतिबेला आलोचनाको केन्द्रमा रहेका छन् । उनीमाथि महाभियोगसम्म लगाउनुपर्ने माग उठ्न थालेपछि जबराले आइतबार नै यसको पेशी तोक्ने तयारी गरेका हुन् ।

सशस्त्र प्रहरीका पूर्वडीआईजी कोइरालाले पत्नी गीता ढकालको हत्या गरेर प्रमाण लुकाउन शव जलाएको देखिएको भन्दै काठमाडौं जिल्ला अदालत र ललितपुर पुनरावेदन अदालतले सर्वस्वसहित जन्मकैदको फैसला सुनाएको थियो । 

तर, जिल्ला र पुनरावेदन अदालतले सर्वस्वसहित जन्मकैदको फैसला सुनाएका कोइरालालाई सर्वोच्चले ११ वर्ष सजाय घटाउने फैसला गरेपछि महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयले पुनरावलोकन निवेदन दर्ता गरेको हो ।

सर्वोच्चले कोइरालाको कैद सजाय  ८ वर्ष ६ महिनामा घटाएको थियो । नेपालको कानुन अनुसार जन्मकैद भन्नाले २० वर्षको सजाय रहन्छ । तर प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा र न्यायाधीश तेज बहादुर केसीको संयुक्त इजलाशले ‘सजाय चर्को पर्न जाने’ भन्दै कोइरालाको सजायअवधि ८ वर्ष ६ महिनामा घटाइदिएका थिए । २०६८ माघ ८ गते पक्राउ परेका रञ्जनको ८ वर्ष ६ महिनाको जेल अवधि बुधबार साँझबाट सकिएको थियो ।  त्यसपछि बिहीबार बिहानमात्रै कारागार कार्यालय डिल्लीबजारबाट रञ्जन रिहा भएका थिए । सरकारले रञ्जनको सम्बन्धमा भएको फैसला कानुनसँग बाझिएको र सर्वोच्चकै पुरानो नजिरसँग नमिलेको दावी गरेको छ । 

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणासहित न्यायाधीशरु तेजबहादुर केसी, पुरुषोत्तम भण्डारी, शुष्मालता माथेमा, डा मनोज कुमार शर्मा, डा आनन्द मोहन भट्टराई र सपना मल्ल प्रधानले अब यो मुद्दा हेर्न मिल्नेछैन । सो मुद्दामा यी न्यायाधीशको यसअघि नै आदेश तथा फैसला दिने कार्यमा संलग्नता रहेकाले अब अन्य न्यायाधीशको इजलाशले मुद्दा हेर्नुपर्नेछ । अर्थात पुनरावलोकनको अनुमति पाएमा यो मुद्दामा उनीहरुबाहेक सर्वोच्च अदालतका अन्य ३ वा सो भन्दा बढी न्यायाधीशहरुको इजलासबाट सुनुवाई हुनेछ । 

संवैधानिक व्यवस्था अनुसार पुनरावलोकनको व्यवस्था भएकाले यसबाट अन्तिम टुङ्गो नलाग्दासम्म यो मुद्दा विचाराधीन समेत बनेको छ ।