काठमाडौं । बदनाम शैलुङ कन्स्ट्रक्सनका सञ्चालकलाई शारदाप्रसाद अधिकारीले राजनीतिक पहुँच प्रयोग गरेर ठूला सरकारी कारोबारमा कब्जा जमाउँदै आएको आरोप लाग्ने गरेको छ।
समयमा खरिद नगरेर किसानले मल प्राप्त गर्न नसकिरहेको अवस्थामा राजनीतिक पहुँचवाला अधिकारीले ठेक्का पाएपछि बजारमा थप अभाव हुन सक्ने भन्दै किसान चिन्तित भएका छन्। शैलुङ कन्स्ट्रक्सनको भगिनी संस्था शैलुङ इन्टरप्राइजेज र सरकारी स्वामित्वको कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडबीच केही समयअघि साढे पाँच लाख क्विन्टल (५५ हजार टन) रासायनिक मल खरिद सम्झौता भएको छ। शैलुङमार्फत करिब दुई अर्ब १४ करोड रुपैयाँको युरिया मल खरिद गर्ने सम्झौता भएको कृषि सामग्री कम्पनीले जनाएको छ ।
अहिलेको बजार मूल्यअनुसार युरियाको मूल्य प्रतिक्विन्टल ३९ सय रुपैयाँ छ। यस हिसाबले साढे पाँच लाख क्विन्टलको मूल्य दुई अर्ब १४ करोड ५० लाख रुपैयाँ हुन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजार र डलर सटही मूल्य तलमाथि भइरहन्छ। सरकारले अनुदान दिएकाले किसानले भने क्विन्टलको १४ सय रुपैयाँमा युरिया मल पाउँछन् । समयमा खरिद नगरेर किसानले मल प्राप्त गर्न नसकिरहेको अवस्थामा राजनीतिक पहुँचवाला अधिकारीले ठेक्का पाएपछि बजारमा थप अभाव हुन सक्ने भन्दै किसान चिन्तित भएका छन्।
शैलुङले २५ हजार टन युरिया आयात गर्न एलसी खोलिसकेको छ। थप ३० हजार मल खरिदका लागि कम्पनीसँग सम्झौता गरेर यसै साता एलसी खोल्ने तयारी गरेको छ। रासायनिक मल कारोबारमा शैलुङको अनुभव नभए पनि राजनीतिक पहुँच प्रयोग गरेर उक्त कम्पनीलाई मिल्ने गरी प्रक्रिया पु(याएको आरोप लागेको छ। समयमा खरिद नभएर किसानले मल किन्न नपाएको अवस्थामा बदनाम कम्पनीलाई ठेक्का दिनु रहस्यमय रहेको कृषि विज्ञ बताउँछन् ।
विज्ञका अनुसार मल खरिदमा सधैं आर्थिक अनियमितता हुने गरेको छ। आर्थिक लेनदेनका कारण समयमा मल खरिद नगर्दा किसानले मल नपाएको कृषि विज्ञ डा। कृष्ण पौडेलले बताए। ‘अनुदानको मलमा पहिलेदेखि नै ठूलो घोटाला हुँदै आएको छ,’ पौडेलले भने, ‘अहिले अधिकारीले राजनीतिक पहुँच प्रयोग गरेर ठेक्का हत्याए।’ नागरिक दैनिकमा खबर छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
सम्बन्धित समाचारहरु
सरकारी अनुदानको मल बाटोबाटै गायब भएपछि…
रुसले अफ्रिकामा अनाज र मल आपूर्ति जारी राख्ने
‘यस वर्ष गहुँबालीका लागि रासायनिक मलको अभाव हुँदैन’
टीकापुर गौशालाबाट गोबर मल बिक्री सुरु
सहकारीमा पाइँदैन अनुदानको मल, भारतीय मलकै भरमा खेती
भारतसँग भएको जीटुजीको मल ल्याउन सरकारको आनाकानी