अख्तियारको क्षेत्राधिकार किन खोस्दैछ सरकार ?

काठमाडौँ । भ्रष्टाचार छानबिन गर्ने संवैधानिक जिम्मेवारी पाएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको केही क्षेत्राधिकार अब सरकारले तोक्न पाउने भएको छ । विधायन समितिबाट स्वीकृत भई राष्ट्रिय सभामा पेस गरिएका भ्रष्टाचारसम्बन्धी दुई विधेयकको संशोधन प्रतिवेदनमा ‘सार्वजनिक संस्था’ को परिभाषा तोक्ने अधिकार सरकारमा हुने प्रावधान राखिएको हो ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसम्बन्धी विधेयकमा सार्वजनिक संस्थाको परिभाषा फराकिलो बनाउँदै त्यसलाई तोक्ने अधिकार सरकारलाई दिइएको छ । परिभाषामा ‘नेपाल सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी सार्वजनिक संस्था भनी तोकेको अन्य कुनै संस्था’ भन्ने उल्लेख छ । परिभाषामा पर्ने संस्थाका कर्मचारी र पदाधिकारीहरू सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिको परिभाषामा पर्नेछन् । त्यस्ता व्यक्तिमाथि अख्तियारले भ्रष्टाचारको आरोपमा छानबिन गर्न सक्नेछ ।

विधेयकमा सार्वजनिक व्यक्तिको परिभाषा तोक्ने अधिकार पनि सरकारले पाउने प्रस्ताव छ । सीमित भूमिकाको कार्यकारिणी अधिकार प्रयोग गर्ने सरकारले अन्य स्वतन्त्र संवैधानिक निकायको क्षेत्राधिकारमाथि तजबिजी अधिकार पाउनु संवैधानिक मान्यताविपरीत हो । उक्त अधिकारले सरकारले चाहेका बेला निजी क्षेत्रका जुनसुकै निकायलाई अख्तियारको क्षेत्राधिकारभित्र पार्न सक्छ ।

विधायन समितिका सभापति परशुराम मेघी गुरुङले निजी नभई पब्लिक कम्पनीहरू मात्रै त्यस्तो दायरामा पर्ने बताए । ‘सरकारले राजपत्रमा तोक्ने भनेको सार्वजनिक सेवा प्रदान गर्ने पब्लिक कम्पनीहरू हुन्, जसमा धेरै नागरिकको लगानी वा हिस्सा हुन्छ,’ गुरुङले कान्तिपुरसँग भने, ‘यसमा निजी कम्पनीहरू पर्दैनन् । सरकारले राजपत्रमा निजी कम्पनीहरू तोक्न पनि सक्दैन । त्यो भ्रम मात्रै हो, नझुक्किनु भए हुन्छ ।’

उनले भ्रष्टाचार नियन्त्रणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिअनुसार अख्तियारको दायरा केही फराकिलो बनाउन खोजिएको बताए । सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने निकायमा हुने अनियमितता रोकथामका लागि यस्तो व्यवस्था गरिएको उनले दाबी गरे । कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ ।