उच्चस्तरीय समन्वय समिति खारेज, सीसीएमसीलाई जिम्मा दिइने

काठमाडौँ । सरकारले उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल नेतृत्वको उच्चस्तरीय समन्वय समिति खारेज गरेको छ ।

उच्चस्तरीय समिति खारेज गरेर समितिले गर्दै आएका कामहरु कोरोना क्राइसिस म्यानेजमेन्ट सेन्टर (सीसीएमसी) लाई दिने निर्णय गरेको छ ।

‘कोरोनासँग सम्बन्धित सबै काम एउटै सेन्टरबाट गर्दा प्रभावकारी हुने देखियो । त्यही भएर समिति खारेज गर्ने र उसले गर्दै आएका काम सीसीएमसीले गर्ने निर्णय भएको छ’, बालुवाटार उच्च स्रोतले भन्यो, ‘माइन्युट हुन बाँकी छ तर खारेज भए बराबर हो ।’

फागुनमा पोखरेलको संयोजकत्वमा गृह, अर्थ, परराष्ट्र, स्वास्थ्य, संस्कृति पर्यटन, वाणिज्य तथा आपूर्ति, कृषि तथा पशुपन्छी, शिक्षा तथा विज्ञान प्रविधिमन्त्री सदस्य रहेको उच्चस्तरीय समिति गठन भएको थियो ।

समितिले पहिलो निर्णय अन्तर्राष्ट्रिय सिमाना, हवाई उडान रोक्ने र ११ चैतबाट लकडाउन गर्ने सिफारिस मन्त्रिपरिषदलाई गरेको थियो । त्यसपछि चैत १६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले तत्कालीन प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव लक्ष्मण अर्यालको नेतृत्वमा रक्षा, गृह, स्वास्थ्य र आपूर्ति मन्त्रालयको प्रतिनिधि रहने गरी कोरोना क्राइसिस म्यानेजमेन्ट सेन्टर (सीसीएमसी) गठन गरेको थियो ।

कोरोनासँग सम्बन्धित अधिकांश काम सुरुमा उच्चस्तरीय समिति र पछिल्लो पटक सीसीएमसीमार्फत हुँदै आएका छन् । सीसीएमसीको कार्यालय नेपाली सेनाको छाउनीस्थित महावीर गणमा (रेन्जर) लगेर राखिएको छ । सीसीएमसीको नेतृत्वसमेत रक्षामन्त्री पोखरेलले सम्हालेका छन् । तर मन्त्री पोखरेलले उच्चस्तरीय समिति क्रियाशील हुँदा पनि धेरैजसो निर्णयहरु सीसीएमसीमार्फत गराउन थालेको र नागरिक सरकारको भूमिका कमजोर बनाएर सेना हाबी गर्न खोजेको भन्दै विरोध हुने गरेको छ । 

कोरोना परीक्षण, क्वारेन्टिन व्यवस्थापन,  कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ र शव व्यवस्थापन लगायतका कामममा सीसीएमसीलाई सुरुमा जिम्मेवारी दिइएको थियो । तर सीसीएमसीले बिस्तारै आफ्नो प्रभाव बढाउँदै कोरोनासँग सम्बन्धित अन्य काममा समेत हस्तक्षेप गर्दै आएको थियो । पछिल्लो समय लकडाउन खुकुलो बनाउने र स्वास्थ्य सङ्कटकाल घोषणा गर्ने भन्ने विषयमा समेत उच्चस्तरीय समिति र सीसीएमसीबीच विवाद आएको थियो ।