काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले बन्दाबन्दीका समयमा महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, शारीरिक रुपमा अशक्त व्यक्तिको विशेष सुरक्षा गर्न सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीशहरु डा आनन्दमोहन भट्टराई र सुष्मालता माथेमाको संयुक्त इजलासले आज कोरोना भाइरसको महामारीका बेलामा खासगरी सुत्केरी, गर्भवती वा ससाना बालबालिको ध्यान दिन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
गर्भवती, सुत्केरी, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक महामारीका समयमा जोखिममा परेको उल्लेख गर्दै अधिवक्ता रोशनी पौडेल लगायतले दायर गरेको रिट निवेदनमाथिको सुनुवाइमा अदालतले गर्भवती र सुत्केरी महिलाको स्वास्थ्य परीक्षणमा विशेष ध्यान दिन भनेको छ ।
आदेशमा नाबालक शिशु र बालबालिकालाई दिनुपर्ने खोप नियमित गर्न र नेपालको संविधानले सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन अधिकारलाई महिलाको हकका रुपमा प्रत्याभूत गरेको उल्लेख छ ।
आदेशमा सीमा प्रवेश गर्दादेखि नै क्वारेन्टिन वा आइसोलेशनमा रहँदासम्म महिलाको विशेष सुरक्षा गर्न, क्वारेन्टिनमा रहेका महिलालाई सुरक्षाका साथ अलग राखी विशेष हेरचाहको व्यवस्था गर्न र बन्दाबन्दीका बेलामा घरेलु हिंसा भएमा त्यसको सम्बोधन गरी उजुरी दर्ता तथा कानूनी उपचारको बाटो प्रभावित नगर्न भनिएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
रासस
मंगलबार, २७ जेठ २०७७, २१ : १२
लेखकबाट थप
सम्बन्धित समाचारहरु
उच्च ओहदामा बस्ने बढी अनुशासित र जिम्मेवार हुनुपर्छ : सभामुख
मन्त्रिपरिषद्का निर्णय : मल आपूर्ति तथा वितरक संस्था तोकियो
खैरो हिरोइनसहित तीन भारतीय पक्राउ
सडक विस्तारको विरोधमा नागरिक अधिकारकर्मी र पीडितहरुले गरे माइतीघरमा प्रदर्शन
अवैध रुपमा बालुवा चोरी निकासी गर्ने १० वटा ट्याक्टरसहित चालक नियन्त्रणमा
५६ वर्षपछि पक्राउ