काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष ०७७ र ७८ का लागि १४ खर्ब ७४ अर्ब ६४ करोडको बजेट विनियोजन गरेको छ । संघीय सरकारले स्थानीय सरकारलाई ४ किसिमको अनुदान दिने गरेको छ ।
अन्तर–सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ परिच्छेद ४ मा उल्लेखित मापदण्ड अनुसार दिइएको चारवटा अनुदान शीर्षकमा यसवर्ष महानगरतर्फ सबैभन्दा धेरै पोखरा महानगर पालिकले पाएको छ । ६ महानगरपालिकाका लागि चार वटै शीर्षकमा गरी कुल नौ अर्ब ४७ करोड सात लाख रुपैयाँ वित्तीय हस्तान्तरण शीर्षकमा विनियोजन गरिएको छ । र, सबैभन्दा धेरै अनुदान पोखरा महानगरले पाएको हो । पोखराले समानीकरण, सशर्त अनुदान, विशेष अनुदान र समपूरक समेत गरी कुल दुई अर्ब ५२ करोड ६० लाख रुपैयाँ पाएको छ ।
काठमाडौं महानगरपालिकाले एक अर्ब ८८ करोड २३ लाख रुपैयाँ पाएको छ । काठमाडौंलाई विशेष अनुदान र समपूरक अनुदानको शीर्षकमा बजेट विनियोजन गरिएको छैन । समानीकरण अनुदान शीर्षकमा भने सबैभन्दा धेरै बजेट काठमाडौंले पाएको छ । भरतपुर महानगरले कुल एक अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ अनुदान पाएको छ भने वीरगञ्ज महानगरले एक अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ पाएको छ ।
ललितपुर महानगरले एक अर्ब १० करोड ९९ लाख रुपैयाँको बजेट पाएको छ । ललितपुरलाई पनि विशेष अनुदान शीर्षकमा बजेट विनियोजन गरिएको छैन । सबैभन्दा कम अनुदान पाउने विराटनगर महानगरपालिकाको नाममा ९९ करोड ३१ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको छ । विराटनगर महानगरपालिकाले पनि विशेष अनुदान र समपूरक अनुदान शीर्षकमा अनुदान पाएको छैन ।
केन्द्र सरकारले प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई दिने अनुदानका बारेमा अन्तर–सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ परिच्छेद–४ ले परिभाषित गरेको छ । उक्त ऐनको दफा ८ मा वित्तीय समानीकरण अनुदानबारे उल्लेख गरिएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
सम्बन्धित समाचारहरु
ड्राफ्ट तयार भइसकेको छ, परम्परागतभन्दा पृथक् बजेट ल्याउँदैछौँ : प्रधानमन्त्री प्रचण्ड
बजेट लेखन शुरु, अत्यावश्यक काम बाहेक मन्त्रालय नआउन आग्रह
किमाथाङ्का-खाँदबारी सडक बनाउन बजेटको अभाव छैन : उपप्रधानमन्त्री महासेठ
१ अर्ब १९ करोडका सडकलाई जम्मा ४ करोड बजेट
बजेटको अर्ध बार्षिक समीक्षा आज सार्वजनिक हुँदै
स्थायी राजधानीको विकास गर्न आवश्यक बजेट जुटाइदिन केन्द्र सरकारसँग लुम्बिनीको आग्रह