काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष ०७७ र ७८ का लागि १४ खर्ब ७४ अर्ब ६४ करोडको बजेट विनियोजन गरेको छ । संघीय सरकारले स्थानीय सरकारलाई ४ किसिमको अनुदान दिने गरेको छ ।
अन्तर–सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ परिच्छेद ४ मा उल्लेखित मापदण्ड अनुसार दिइएको चारवटा अनुदान शीर्षकमा यसवर्ष महानगरतर्फ सबैभन्दा धेरै पोखरा महानगर पालिकले पाएको छ । ६ महानगरपालिकाका लागि चार वटै शीर्षकमा गरी कुल नौ अर्ब ४७ करोड सात लाख रुपैयाँ वित्तीय हस्तान्तरण शीर्षकमा विनियोजन गरिएको छ । र, सबैभन्दा धेरै अनुदान पोखरा महानगरले पाएको हो । पोखराले समानीकरण, सशर्त अनुदान, विशेष अनुदान र समपूरक समेत गरी कुल दुई अर्ब ५२ करोड ६० लाख रुपैयाँ पाएको छ ।
काठमाडौं महानगरपालिकाले एक अर्ब ८८ करोड २३ लाख रुपैयाँ पाएको छ । काठमाडौंलाई विशेष अनुदान र समपूरक अनुदानको शीर्षकमा बजेट विनियोजन गरिएको छैन । समानीकरण अनुदान शीर्षकमा भने सबैभन्दा धेरै बजेट काठमाडौंले पाएको छ । भरतपुर महानगरले कुल एक अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ अनुदान पाएको छ भने वीरगञ्ज महानगरले एक अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ पाएको छ ।
ललितपुर महानगरले एक अर्ब १० करोड ९९ लाख रुपैयाँको बजेट पाएको छ । ललितपुरलाई पनि विशेष अनुदान शीर्षकमा बजेट विनियोजन गरिएको छैन । सबैभन्दा कम अनुदान पाउने विराटनगर महानगरपालिकाको नाममा ९९ करोड ३१ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको छ । विराटनगर महानगरपालिकाले पनि विशेष अनुदान र समपूरक अनुदान शीर्षकमा अनुदान पाएको छैन ।
केन्द्र सरकारले प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई दिने अनुदानका बारेमा अन्तर–सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ परिच्छेद–४ ले परिभाषित गरेको छ । उक्त ऐनको दफा ८ मा वित्तीय समानीकरण अनुदानबारे उल्लेख गरिएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
सम्बन्धित समाचारहरु
भदौ दोस्रो साताभित्र बजेट ल्याइसक्ने लिखित प्रतिबद्धता
एक सयभन्दा बढी स्थानीय तहले अझै ल्याएनन् बजेट
अर्थ मन्त्रालयद्वारा बजेट कार्यान्वयनसम्बन्धी मन्त्रालयगत छलफल सुरु
काठमाडौं महानगरले ल्यायो २५ अर्ब ७६ करोडको बजेट
काठमाडौँ महानगरको बजेट आइतबार ल्याइने
सुदूरपश्चिमको बजेट प्रदेश सभाबाट पारित