महान्यायाधिवक्ताको योग्यतामै उठ्यो प्रश्न !

काठमाडौं ।  नयाँ महान्यायाधिवक्तामा नियुक्त भएका डा नारायणदत्त कँडेलको योग्यतामाथी गम्भीर प्रश्न उठेको छ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन)को सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट गरिएको नियुक्ति औपचारिक रूपमा सम्पन्न भए पनि कानुन व्यवसायी वृत्तमा भने यो विषय बहसको केन्द्र बनेको छ।

संविधानको धारा १५७ मा महान्यायधिवक्ताको नियुक्ति प्रक्रियाका बारेमा उल्लेख छ । प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले महान्यायधिवक्ता नियुक्त गर्ने र प्रधानमन्त्रीले चाहेको अवधीसम्म पदमा बहाल रहनसक्ने संविधानमा ब्यवस्था छ ।

महान्यायाधिवक्ता कँडेललाई प्रधानमन्त्री बालेनले आइतबार महान्यायाधिवक्तामा सिफारिस गरेलगत्तै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सोही दिन नियुक्त गरेका थिए । त्यसलगत्तै उनलाई सर्वाेच्च अदालतका कायममुकायम प्रधानन्यायाधीस सपना प्रधान मल्लले सपथ खुवाएकी थिइन् । 

महान्यायाधिवक्ता कँडेलमाथी अहिले उनको योग्यतालाई लिएर प्रश्न उठेको छ । कतिपय कानुन ब्यवसायीले नै उनको योग्यतामा प्रश्न उठाउन थालेका हुन् । संविधानले महान्यायाधिवक्ता हुनका लागि एउटा महत्वपूर्ण शर्त राखेको छ । त्यो हो, सर्वाेच्च अदालतको न्यायाधिस हुने योग्यता पुगेको ब्यक्ति मात्रै महान्यायाधिवत्ता हुन सक्छ । यही विन्दु अहिले डा कँडेलको नियुक्ति विवादको विषय बनेको छ । 

संविधानको धारा १५७(३) मा सर्वाेच्च अदालतको न्यायाधीस हुन आवश्यक योग्यताका बारेमा ब्यवस्था छ । 
संविधानको यो ब्यवस्था अनुसार जो कोहीले सर्वाेच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीस वा न्यायाधीस हुन पाउँदैन । सर्वाेच्च अदालतको न्यायाधीस हुन संविधानले नै प्रष्टसँग योग्यता तोकेको छ । महान्यायाधीवक्ता हुन सर्वाेच्चको न्यायाधिस हुन योग्यता पुगेको हुनुपर्ने उल्लेख छ । यसअर्थमा सर्वाेच्चको न्यायाधीस हुन योग्यता  के चाहिन्छ भन्ने विषय महान्यायाधिवक्ताको नियुक्तिसँग जेडिएको छ । 
संविधानको धारा १२९ को उपधारा ५ मा प्रधानन्यायाधीस तथा सर्वाेच्च अदालतको न्यायाधीस हुनका लागि कानुनमा स्नातक उपाधी प्राप्त गरी उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधिस वा न्यायाधीसको पदमा कम्तीमा ५ वर्ष काम गरेको वा कानुनमा स्नातक उपाधी प्राप्त गरी वरिष्ठ अधिवक्ता वा अधिवक्ताको हैसियतमा कम्तीमा प्रन्ध वर्ष निरन्तर वकालत गरेको वा कम्तीमा पन्ध्र वर्षसम्म न्याय वा कानुनको क्षेत्रमा निरन्तर काम गरी विशिष्ट कानुनविद्को रुपमा ख्याति प्राप्त गरेको वा न्याय सेवाको राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी वा सो भन्दा माथिल्लो पदमा कम्तीमा बाह्र वर्ष काम गरेको नेपाली नागरिक सर्वाेच्च अदालतको न्यायाधिसको पदमा नियुक्तिका लागि योग्य मानिनेछ भनी उल्लेख छ । यही मापदण्ड पूरा नगरेसम्म महान्यायाधिवक्ता बन्न नपाइने संवैधानिक ब्यवस्था छ । 

हेर्नुहोस्, संविधानको ब्यवस्था

तर महान्यायाविधक्ता नियुक्त भएका डा कँडेलको योग्यतामा यही संविधानको धारा टेकेर कानुन ब्यवसायीले प्रश्न उठाएका हुन् । डा कँडेलले २०६० सालमा नेपाल बार काउन्सिलबाट अधिवक्ताको प्रमाणपत्र लिएको तथ्य निर्विवाद छ । तर, निरन्तर १५ वर्ष वकालत गरेको भन्ने संवैधानिक सर्त पूरा भएको छ की छैन ? यही प्रश्न अहिले उनीमाथी उठिरहेको छ ।

कानुन ब्यवसायीहरुको दावी छ, कँडेल लामो समय विदे (बेलायत-आयरल्याण्ड) बसोबारमा रहेका ब्यक्ति हुन् । उनी सक्रिय अदालती अभ्यासमा निरन्तर संग्लन्न थिए भन्ने प्रमाण प्रष्ट छैन । रवि लामिछानेकै मुद्दामा उनले बहस गरेको भनेपनि उनी पछिल्लो पटक नेपालमा आएर उनको मुद्दाको अंग्रपंक्तिमा नभई साहायक तहमा नाम लेखाउने काममा मात्र थिए । 

रवि लामिछानेको मुद्दामा उनले नेतृत्व गरेको भनेपनि लामिछानेको मुद्दाको वकालत लिड बरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्त, रमण श्रेष्ठ लगायतले गरेका थिए । तर उनी वकालत नामामा नाम लेखाउने पछिल्लो लहरमा मात्र रहेको उनलाई जान्नेबुझनेहरु बताउँछन् । एक बरिष्ठ अधिवक्ता भन्छन्, ‘वकिलको प्रमाणपत्र हुनु र निरन्तर अभ्यास गर्नु फरक कुरा हो । महान्यायाधिवक्ताका लागि संविधानले निरन्तर १५ वर्षमाथीको वकालत खोजेको हो ।’

त्यसमाथी डा कँडेलमाथी अर्काे पनि प्रश्न उठेको छ । उनीसँग बेलायतको पिआर छ । उनको परिवार अहिले पनि आइरल्यान्डमा बसोबास गर्छन् । उनको सर्वजनिक प्रोफाइल हेर्दा उनी गैह आवसीय नेपाली संघ (एनआरएनए यूके) को सन् २०२३ देखि २०२५ का लागि अध्यक्ष पदका उम्मेदवार समेत बनेका थिए । उनकै परिवारका सदस्यले उनलाई मत माग्दै सार्वजनिक गरेको पोष्ट अहिले पनि सामाजिक सञ्जालमा भेटिन्छन् । हेर्नुहोस्, एउटा प्रमाण 

यसले उनीमाथी थप प्रश्न जनमाएको छ, विदेश केन्द्रीत सक्रियता, पिआर र नेपालमा निरन्तर वकालत दुवै कसरी सँगसागै सम्भब भयो ?त्यसमाथी बेलायतको स्थायी बसोबास (पिआर) उनीसँग देखिन्छ । 

यस विषयमा पनि प्रश्न उठेको छ । उनैलाई प्रधानमन्त्री बालेनले महान्यायाधिवक्ता बनाएका छन् । कँडेलले बेलायतबाट ‘अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता’मा विद्यावारिधि भने गरेका छन् । उनी पूर्व पत्रकार पनि हुन् । बागलुङबाट पत्रकारिता थालेका कँडेलले २०५८ देखि २०६० सम्म तत्कालीन नेपाल पत्रकार महासंघ धौलागिरी शाखाका सभापति थिए । 

अहिले राष्ट्रिय सभा सदस्य रहेकी एमाले नेतृ रामकुमारी झाँक्रीसँग एनआरएनको एक कार्यक्रममा केही वर्ष अगाडी नोकझोक गर्ने ब्यक्ति पनि उनै डा. कँडेल थिए । उनको यी यावत प्रश्नमा अदालतमा रिट समेत पर्नसक्ने सम्भाबना रहेको वकिलहरु नै बताउँछन् ।