बजेटमा सुरक्षा : प्रविधिमैत्री अपराध अनुसन्धानमा जोड

काठमाडौं । सरकारले अपराध अनुसन्धान तथा तहकीकातमा सूचना प्रविधिको भरपुर उपयोग गर्ने भएको छ । सूचना प्रविधिको विकाससँगै आपराधिक क्रियाकलापमा समेत आधुनिक प्रविधिको प्रयोग बढेको वर्तमान परिस्थितिमा त्यस्ता गतिविधि निस्तेज पार्न सुरक्षा निकायका हरेक क्रियाकलापलाई सरकारले प्रविधिमैत्री बनाउने भएको हो । 

सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आज आगामी आवको बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले प्रविधिको प्रयोग गरी राष्ट्रिय सुरक्षा प्रणालीलाई थप सुदृढ बनाउने जानकारी दिनुभयो । केही समयअघि विदेशमा बसेर प्रविधिको दुरुपयोग गरी बैंकको प्रणाली नै ह्याक गरेर करोडौँ रकम निकालिएका घटना सार्वजनिक भएको थियो । प्रविधिको विकाससँगै त्यसको दुरुपयोग गरी आपराधिक क्रियाकलापसमेत बढ्दै गएको छ । त्यसैले सरकारले सुरक्षा निकायका हरेक क्रियाकलापलाई सूचना प्रविधिमा समावेश गरी अपराध नियन्त्रण, अभियोजन तथा घटना अनुसन्धानलाई प्रभावकारी बनाउने जनाएको हो ।

शान्तिसुरक्षामा अग्रभागमा रहेर खटिने नेपाल प्रहरीको दक्षता अभिवृद्धि गरी तथ्य र वैधानिक प्रमाणमा आधारित अपराध अनुसन्धान र अभियोजन प्रणाली सुरक्षित गरिने सरकारले जनाएको छ । यस्तै राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको क्षमता विकास गरी प्रविधिको प्रयोगमार्फत व्यावसायिक इन्टेलिजेन्स र अनुसन्धानमा जोड दिइने उल्लेख छ । 

सबै सुरक्षा निकायलाई स्रोतसाधन र प्रविधिका माध्यामबाट दक्ष, व्यावसायिक र उच्च मनोबलयुक्त बनाइने पनि जनाइएको छ । अध्यागमन प्रणालीमा सूचना प्रविधिको विकास गर्न पनि बजेट विनियोजन गरिएको अर्थमन्त्री डा खतिवडाले जानकारी दिनुभयो । 

सीमा रक्षाका लागि ३९ विओपी स्थापना गरिने 
सरकारले सीमा सुरक्षा र सीमा क्षेत्रमा हुने आपराधिक गतिविधि नियन्त्रण गर्न सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको थप ३९ वटा सीमा निगरानी चौकी (विओपी) स्थापना गर्ने भएको छ । अर्थमन्त्री डा खतिवडाले ती विओपीका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको बजेटमार्फत जानकारी दिनुभएको छ । यसअघि सीमा क्षेत्रमा १२१ चौकीबाट सशस्त्रले सीमा रक्षा गर्दै आएको छ । गत वर्ष मङ््सिरमा सरकारले ११४ वटा चौकी थप्ने निर्णय गरेकामा अहिलेसम्म जम्मा १४ वटा मात्रै स्थापना गरिएको छ । 

वैशाख २१ गते नेपाल, भारत र चीनको त्रिदेशीय नाका रहेको दार्चुलाको छाङरुमा सीमा निगरानी पोष्ट स्थापना गरिसकेको छ । अन्य क्षेत्रमा पनि क्रमशः विस्तार गर्नेक्रम जारी छ । अन्तरराष्ट्रिय सीमा सुरक्षा र संरक्षणलाई सुदृढ गरिने बजेटमा उल्लेख छ । 

नेपाल–भारत सीमा क्षेत्र एक हजार ८८० किलोमिटरको छ । सो क्षेत्रमा विओपी औसत दूरी करिब १७ किलोमिटरको हुँदा सीमा अपराध र सीमाको सुरक्षा प्रभावकारी हुन सकिरहेको छैन । सीमामा सुरक्षाकर्मी घटनाएर औसत दूरी चार÷पाँच किलोमिटरमा झार्नुपर्ने आवश्यकता छ । 

सेनालाई बङ्करबाट व्यारेकमा स्थानान्तरण गरिने
नेपाली सेनालाई बङ्करबाट व्यारेकमा स्थानान्तरण गर्न थप आवास भवन निर्माण सम्पन्न गरिने भएको छ । यस्तै सेनाको क्षेत्रीय एयरवेसको स्थापना तथा स्तरोन्नति गर्ने कार्य अघि बढाइने अर्थमन्त्री डा खतिवडाले बजेटमार्फत जानकारी दिनुभयो ।

राष्ट्रिय सुरक्षा तथा प्रतिरक्षासम्बन्धी विषयमा अध्ययन अनुसन्धान गर्न राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालयको स्थापनाका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । यस विषय गत वर्षको बजेट भाषणमा समेत समावेश भएपनि काम अघि बढ्न सकेको छैन ।

कारागारको पूर्वाधार निर्माण र सुधारमा प्राथमिकता  
सरकारले कारागारको भौतिक पूर्वाधारकोे निर्माण र सुधार कार्य अघि बढाउने कार्यलाई प्राथमिकता दिएको छ । अर्थमन्त्री डा खतिवडाले आगामी आबको बजेट भाषणका क्रममा उक्त कुरा बताउनुभएको हो । 

नुवाकोट र बाँकेमा निर्माणाधीन कारागारको काम आगामी आर्थिक वर्षमा सम्पन्न गरिने जनाइएको छ । कैदीबन्दीले कारागारमा उत्पादन गरेको सामग्रीको बजारमा पहुँच उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता पनि सरकारले गरेको छ । 

लागुऔषध उत्पादन, ओसारपसार, बेचबिखन, दुव्र्यसन तथा बालबालिकालाई कुलतमा फसाउने कार्य गर्नेलाई कडा कारवाही गरिने जनाइएको छ । सामुदायिक सङ्घसंस्थाको समन्वय र सहकार्यमा यसका लागि सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गरिने जनाइएको छ । 

विपद् जोखिम घटाउन संस्थागत सुदृढीकरण र सहकार्यमा जोड  
विपद् जोखिम न्यूनकिरण तथा व्यवस्थापनमा संलग्न हुने राष्ट्रिय विपद् व्यवस्थापन प्राधिकरणलगायत अन्य संस्थागत सुदृढीकरण गरिने भएको छ । विपद्को पूर्वतयारी, खोज उद्धार र पुनःस्थापनाका लागि सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय र सहकार्य गरिने आज संसद्मा प्रस्तुत बजेटमा उल्लेख छ । 

सरकारले सार्वजनिक, निजी तथा सामुदायिक क्षेत्रसँगको सहकार्यमा विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा उत्थानशीलता र क्षमता विकासका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न भएको छ । सबै प्रदेशमा विपद्को समयमा खोज, उद्धार तथा राहतका लागि आवश्यक सामग्रीको आपत्कालीन भण्डारण केन्द्र स्थापना गरिनेछ । 

विपद्को पूर्वसूचना अपनाउन सूचना प्रविधिको उपयोग गरिने तथा विपद् जोखिम न्यूनीकरणको वित्तीय रणनीति तर्जुमा गरिने जनाइएको छ । विपद्बाट प्रभावितलाई सामाजिक संरक्षण प्रदान गरिने सरकारले जनाएको छ । विपद् व्यवस्थापन र नागरिकको जीवनको सुरक्षामा उच्च प्राथमिकता दिई राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिने उहाँले बजेटमार्फत बताउनुभएको छ । 

एक करोड नागरिकको विवरण विद्युतीय प्रणालीमा 
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा थप एक करोड नागरिकको विवरण विद्युतीय प्रणालीमा अद्यावधिक गर्ने भएको छ । सबै नेपालीको बायोमेट्रिक पहिचान र पृथक नम्बरसहितको राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण गर्न आगामी आर्थिक वर्ष थप एक करोड नागरिकको विवरण विद्युतीय प्रणालीमा अद्यावधिक गर्न लागिएको हो । आगामी तीन वर्षभित्र सबै स्थानीय तहबाट अनलाइनमार्फत घटना दर्ता गर्ने व्यवस्था मिलाइने आगामी आवको बजेटमा उल्लेख छ ।